वाढती वाहनसंख्या ही जगातल्या सगळ्याच राष्ट्रांची डोकेदुखी ठरत आहे. पण या प्रचंड वाहनसंख्येमुळे होणारी वाहतूक कोंडी ही त्याहूनही गंभीर समस्या ठरते आहे. अशा कोंडीने हैराण झालेल्या जगातील पहिल्या पाच शहरांमध्ये पुणे शहराचा समावेश व्हावा, यात नवल ते काय? गेल्या पाच दशकांत या शहराची वाढ ज्या गतीने होते आहे, त्याकडे शहराच्या कारभाऱ्यांनी कधीचे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्याचाच हा परिणाम. शहराच्या भौगोलिक रचनेशी त्याचा जेवढा संबंध तेवढाच येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशीही. एका टोकाहून दुसऱ्या टोकाला जाण्यासाठी शहराच्या मध्यातून जाण्याशिवाय पर्याय नसलेले पुणे हे शहर आहे. तेथे शहराबाहेरून जाणाऱ्या वर्तुळाकार मार्गाची कल्पना पुढे येऊन दशके लोटली. प्रत्येक वेळी ते दृष्टिपथात येईयेईपर्यंत क्षितिजापार जाणारे स्वप्न ठरले आहे. कदाचित असा वर्तुळाकार मार्ग तयार झालाच तर? अशा स्वप्नात पुणेकरांना गुंगवून ठेवण्यात मात्र कारभाऱ्यांना निश्चित यश आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुण्याचे सध्याचे अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यापूर्वी जेव्हा पुणे पोलिसांमध्ये वाहतूक विभागात कार्यरत होते, तेव्हा त्यांच्या पुढाकाराने जंगली महाराज रस्ता आणि फर्गसन रस्ता एकेरी करण्याची योजना साकार झाली. त्यावेळी त्यास कडाडून विरोध करणाऱ्यांना आज इतक्या वर्षांनंतर तरी त्याची फलश्रुती मान्य होण्यास हरकत नाही. आत्ताही मनोज पाटील यांनी शहराच्या वाहतुकीबाबत जो अभ्यास केला आहे, तो थक्क करणारा आहे. प्रश्न आहे तो, हा अभ्यास कृतीत उतरण्याचा. तसे चुकून माकून झालेच तर या शहराचा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न काही अंशी तरी सुटू शकेल. सध्या पुणे महानगरपालिकेत कारभाऱी अस्तित्वातच नसल्याने सारा कारभार प्रशासनाच्या हाती आहे. कदाचित ही अधिक योग्य वेळ ठरू शकेल. पण प्रशासनाला जाग आली तर…

हेही वाचा…पिंपरी : नळजोड तोडणीबाबतचा ‘एसएमएस’ खरा की खोटा? महापालिका प्रशासनाने सांगितले…

रस्ते तयार करताना दूरदृष्टीचा अभाव असणारे अधिकारी जोवर महापालिकेत उच्च पदांवर विराजमान आहेत, तोवर या शहराचे भवितव्य कायमच टांगणीला लागणारे असेल. वाहने वाढत चालली, पण ती ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. यापुढे वाहन घेताना ते ठेवण्याची व्यवस्था असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लागू करण्याचा जो विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला, तो अधिक महत्त्वाचा आहे. रस्ते रूंद करणे, उड्डाणपूल बांधणे, मोकळ्या जागांवर वाहने ठेवण्याची सोय करणे, हे व असले उपाय ही तात्पुरती मलमपट्टी असते. प्रगत देशातील काही शहरांच्या वेशीवरच बाहेरून येणारी वाहने लावण्याची सक्ती केली जाते. तसे येथे करणे शक्य नाही. कारण त्यास राजकारण्यांचाच विरोध होईल. असा विरोध मोडून काढण्याची क्षमता राजकीय नेतृत्वात असायला हवी. तीही नाही, अशी आजची स्थिती.

हेही वाचा…Video: चाकण शिक्रापूर मार्गावर कंटेनरची पोलिसांच्या मोटारीसह आठ वाहनांना धडक; पोलीस कर्मचारी, लहान मुलगी जखमी

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे हा या सगळ्यावरील एकमेव उपाय असला, तरी असलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने दूर करण्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. शहरातील एकही मोठा किंवा छोटा रस्ता असा नसेल, की ज्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमणच झालेले नाही. पथारीवाले, वाहन दुरुस्ती केंद्रे, चहा-नाश्त्याच्या टपऱ्या, फुलवाले, भाजीवाले असे अनेक व्यावसायिक शहरातील रस्त्यांवर मोक्याच्या जागा बळकावून बसलेले आहेत. त्यांना हात लावण्याची धमक प्रशासनात नाही, कारण कारभाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच ते सुखेनैव व्यवसाय करत असतात. ज्यांच्या हाती विकासाच्या दोऱ्या, त्यांनाच विकासाचे भान नसणे हे या देशाचेच दुर्दैव आहे. त्यामुळे दिसेल, त्या जागेवर अतिक्रमणे करायला लावून त्यातूनच धन जमा करण्याची प्रवृत्ती सामान्यांच्या लक्षातच येत नाही. निवडून येण्याची क्षमता हाच जर उमेदवारीचा निकष असेल, तर या शहराचे आणखी किती वाटोळे होईल, याचा विचार न केलेलाच बरा. mukundsangoram@gmail.com

पुण्याचे सध्याचे अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यापूर्वी जेव्हा पुणे पोलिसांमध्ये वाहतूक विभागात कार्यरत होते, तेव्हा त्यांच्या पुढाकाराने जंगली महाराज रस्ता आणि फर्गसन रस्ता एकेरी करण्याची योजना साकार झाली. त्यावेळी त्यास कडाडून विरोध करणाऱ्यांना आज इतक्या वर्षांनंतर तरी त्याची फलश्रुती मान्य होण्यास हरकत नाही. आत्ताही मनोज पाटील यांनी शहराच्या वाहतुकीबाबत जो अभ्यास केला आहे, तो थक्क करणारा आहे. प्रश्न आहे तो, हा अभ्यास कृतीत उतरण्याचा. तसे चुकून माकून झालेच तर या शहराचा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न काही अंशी तरी सुटू शकेल. सध्या पुणे महानगरपालिकेत कारभाऱी अस्तित्वातच नसल्याने सारा कारभार प्रशासनाच्या हाती आहे. कदाचित ही अधिक योग्य वेळ ठरू शकेल. पण प्रशासनाला जाग आली तर…

हेही वाचा…पिंपरी : नळजोड तोडणीबाबतचा ‘एसएमएस’ खरा की खोटा? महापालिका प्रशासनाने सांगितले…

रस्ते तयार करताना दूरदृष्टीचा अभाव असणारे अधिकारी जोवर महापालिकेत उच्च पदांवर विराजमान आहेत, तोवर या शहराचे भवितव्य कायमच टांगणीला लागणारे असेल. वाहने वाढत चालली, पण ती ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. यापुढे वाहन घेताना ते ठेवण्याची व्यवस्था असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लागू करण्याचा जो विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला, तो अधिक महत्त्वाचा आहे. रस्ते रूंद करणे, उड्डाणपूल बांधणे, मोकळ्या जागांवर वाहने ठेवण्याची सोय करणे, हे व असले उपाय ही तात्पुरती मलमपट्टी असते. प्रगत देशातील काही शहरांच्या वेशीवरच बाहेरून येणारी वाहने लावण्याची सक्ती केली जाते. तसे येथे करणे शक्य नाही. कारण त्यास राजकारण्यांचाच विरोध होईल. असा विरोध मोडून काढण्याची क्षमता राजकीय नेतृत्वात असायला हवी. तीही नाही, अशी आजची स्थिती.

हेही वाचा…Video: चाकण शिक्रापूर मार्गावर कंटेनरची पोलिसांच्या मोटारीसह आठ वाहनांना धडक; पोलीस कर्मचारी, लहान मुलगी जखमी

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे हा या सगळ्यावरील एकमेव उपाय असला, तरी असलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने दूर करण्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. शहरातील एकही मोठा किंवा छोटा रस्ता असा नसेल, की ज्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमणच झालेले नाही. पथारीवाले, वाहन दुरुस्ती केंद्रे, चहा-नाश्त्याच्या टपऱ्या, फुलवाले, भाजीवाले असे अनेक व्यावसायिक शहरातील रस्त्यांवर मोक्याच्या जागा बळकावून बसलेले आहेत. त्यांना हात लावण्याची धमक प्रशासनात नाही, कारण कारभाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच ते सुखेनैव व्यवसाय करत असतात. ज्यांच्या हाती विकासाच्या दोऱ्या, त्यांनाच विकासाचे भान नसणे हे या देशाचेच दुर्दैव आहे. त्यामुळे दिसेल, त्या जागेवर अतिक्रमणे करायला लावून त्यातूनच धन जमा करण्याची प्रवृत्ती सामान्यांच्या लक्षातच येत नाही. निवडून येण्याची क्षमता हाच जर उमेदवारीचा निकष असेल, तर या शहराचे आणखी किती वाटोळे होईल, याचा विचार न केलेलाच बरा. mukundsangoram@gmail.com