पुरेशी शिक्षकसंख्या नसल्यामुळे पुणे विद्यापीठाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस दिलेल्या महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवली आहे. विद्यापीठाने नव्या वर्षांसाठी प्रवेश द्यायला बंदी घालूनही काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आहेत. या महाविद्यालयात प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवले जाणार नाही, अशी भूमिका विद्यापीठाने घेतली आहे.
महाविद्यालयामध्ये वर्षांनुवर्षे पुरेसे शिक्षक नाहीत, प्राचार्य नाहीत अशा महाविद्यालयांच्या विरोधात या वर्षी अखेर विद्यापीठाने कडक पाऊल उचलले. विद्यापीठाच्या क्षेत्रातील नगर, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्य़ातील ७१ महाविद्यालयांना विद्यापीठाने यंदा प्रवेश बंदी केली. या महाविद्यालयांना पुणे विद्यापीठाकडून कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली आहे. मात्र, असे असतानाही यातील काही महाविद्यालयांनी प्रथम वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नागपूर न्यायालयात नागपूर विद्यापीठातील अपात्र महाविद्यालयांबाबत सुरू असलेल्या याचिकेमध्ये न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनंतरही पुणे विद्यापीठातील महाविद्यालये मात्र अजूनही शहाणी झाल्याचे दिसत नाही. या महाविद्यालयांमध्ये या वर्षी प्रथम वर्षांला प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ इलिजिबिलिटी देणार नाही, अशी भूमिका पुणे विद्यापीठाने घेतली आहे. याबाबत अपात्र महाविद्यालयांच्या बैठकीमध्येही प्रवेश न करण्याची तंबी महाविद्यालयांना देण्यात आली आहे.
पुणे विद्यापीठाने कारवाईचा धाक दाखवल्यानंतर काही महाविद्यालयांनी सर्व निकष पूर्ण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ७१ पैकी साधारण ३० महाविद्यालयांनी पात्रतेचे निकष पूर्ण करण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या महाविद्यालयांनी निकष पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्यावरील प्रवेश बंदी उठवण्यात येणार आहे.
‘‘महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याची तक्रार अद्याप विद्यापीठाकडे आलेली नाही. प्रवेश बंदी असतानाही जी महाविद्यालये प्रवेश करतील, त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून इलिजिबिलिटी देण्यात येणार नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालयांची राहील. मात्र, महाविद्यालयांनी निकष पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्यावरील बंदी उठवली जाईल.’’
– डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ
