सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची मनमानी कमी होण्याची चिन्हेच नाहीत. परीक्षा सुधार समितीने परीक्षा घेण्यास बंदी घातलेल्या काही महाविद्यालयांना सुधारण्याची तीन वेळा संधी देऊनही अद्यापही महाविद्यालयांनी त्रुटी दूर करून त्याचे अहवाल विद्यापीठाला पाठवलेले नाहीत. या महाविद्यालयांवर आता तरी विद्यापीठ कारवाई करणार का, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा सुधार समितीने विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालयांची पाहणी केली. वर्षांनुवर्षे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या, विद्यापीठांच्या स्थानिक पाहणी समितीने मान्यता दिलेल्या या महाविद्यालयांमध्ये परीक्षेच्या नियोजनामध्ये अडचणी येत होत्या. त्या वेळी विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ७६ महाविद्यालयांमध्ये प्राथमिक पायाभूत सुविधाही नसल्याचे दिसून आले. अनेक महाविद्यालयांचे पत्ते भलतेच होते, काही महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य नव्हते, संगणकांची सुविधा नव्हती, विद्यापीठाचा गुणवत्ता सुधार योजनेचा निधी घेऊनही महाविद्यालयांनी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्या नव्हत्या. त्रुटी असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा घेण्यात येऊ नयेत असा निर्णय परीक्षा मंडळाने घेतला होता. परीक्षा मंडळाच्या निर्णयानुसार गेल्या परीक्षेपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. मात्र, विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती.
महाविद्यालयातील त्रुटी दूर केल्याबाबतचे अहवाल ७ जुलैपर्यंत विद्यापीठाला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात हे अहवाल अद्यापही विद्यापीठाला मिळालेले नाहीत. मात्र, त्यावर कारवाई करण्याऐवजी विद्यापीठाने अहवाल पाठवण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. महाविद्यालयांनी ३० ऑगस्टपर्यंत अहवाल न पाठवल्यास परीक्षा केंद्र काढून घेण्यात येईल, असे परिपत्रक विद्यापीठाने काढले आहे.
