पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून गुणवत्ता सुधार योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, विद्यापीठाकडून पुणे, अहमदनगर, नाशिक, दादरा हवेली येथील १६४ महाविद्यालयांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या महाविद्यालयांपैकी १६४ महाविद्यालये पात्र ठरली. त्यात राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी पुणे शहरातील ४९, पुणे ग्रामीण येथील १६, नाशिक जिल्ह्यातील१९, अहमदनगर जिल्ह्यातील १५, दादरा हवेली येथील एक अशा शंभर महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या महाविद्यालयांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर, राज्यस्तरीय कार्यशाळेसाठी पुणे शहरातील २७, पुणे ग्रामीण येथील १७, नाशिक जिल्ह्यातील १२, अहमदनगर जिल्ह्यातील ८ असे एकूण ६४ महाविद्यालयांचे अर्ज पात्र ठरले. या महाविद्यालयांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध करून देणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ एकमेव असल्याचे अधिसभा सदस्य प्रसेजनित फडणवीस यांनी सांगितले.
योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या महाविद्यालयांना १५ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी ही कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक असून मिळणारा निधी हा नियम आणि अटींनुसार खर्च करणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठाच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे केवळ विद्यापीठ आणि त्या वर्तुळाभोवती मर्यादित न राहता व्यापक स्वरुपात, ग्रामीण भागातही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे डॉ. संजीव सोनवणे, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी सांगितले.
