पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदासह विविध पदांचे कामकाज अतिरिक्त कार्यभाराने करावे लागत आहे. त्यातही ११ प्राध्यापकांकडे चाळीस पदांची जबाबदारी असून, चार प्राध्यापकांकडे पाचपेक्षा जास्त पदे आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त कार्यभारावर विद्यापीठाचा डोलारा उभा असल्याचे चित्र आहे.
विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा शनिवारी आणि रविवारी होणार आहे. या सभेसाठीची कार्यक्रमपत्रिका अंतिम करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प या सभेत मांडून त्याला मंजुरी घेतली जाणार आहे. विद्यार्थिहिताच्या योजना, संशोधन यासाठीचा खर्च, महाविद्यालयांसाठीच्या योजना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने करावे लागणारे बदल यासाठीच्या तरतुदींची अर्थसंकल्पात अपेक्षा आहे. या सभेसाठी सदस्यांनी काही ठराव मांडले आहेत. त्यात अधिसभा सदस्य डॉ. हर्ष जगझाप यांनी अतिरिक्त कार्यभारासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा…सनदी लेखापाल परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विविध ५५ विभाग आणि २८ केंद्रे अशा एकूण ८३ शैक्षणिक आस्थापना आहेत. त्यामध्ये ४० पदांचा कार्यभार ११ प्राध्यापकांकडे आहे. त्यांपैकी ३० विभाग आणि केंद्र यांचा विभागप्रमुख, संचालक, समन्वयक पदांचा कार्यभार केवळ सात प्राध्यापकांकडे देण्यात आला आहे. काही प्राध्यापकांकडे अध्यापनाशिवाय चार विभागांच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी दिल्यामुळे सर्व पदांना आवश्यक तो वेळ आणि न्याय देता येणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्याचा विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठात दोनशेहून अधिक प्राध्यापक असताना आणि त्यांपैकी १० ते १५ वर्षांचा अनुभव असलेले प्राध्यापक बऱ्याच विभाग, केंद्रात असतानाही त्यांना डावलून केवळ ११ प्राध्यापकांकडेच बहुसंख्य म्हणजे ४० विभागांच्या संचालक, विभागप्रमुख, समन्वयक पदाचा कार्यभार दिल्यामुळे नवीन नेतृत्व तयार होण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसत आहे. परिणामी विभागांचे शैक्षणिक, संशोधन, आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्यात त्रुटी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे डॉ. जगझाप यांनी नमूद केले आहे.
हेही वाचा…पुणे : मागासवर्ग आयोगाचे “गरज सरो आणि वैद्य मरो”, मराठा सर्वेक्षणाचे मानधन देण्यास टाळाटाळ
सत्तेचे केंद्रीकरण थांबवा, एका व्यक्तीला एकच पद
विद्यापीठात काही व्यक्तींकडे होत असलेले सत्तेचे केंद्रीकरण थांबवावे, विद्यापीठातील प्रत्येक शैक्षणिक विभाग, केंद्राच्या प्रमुख पदांवर जास्तीत जास्त लोकांना वाव मिळण्यासाठी एका व्यक्तीला एकच पद देण्याची, विद्यापीठातील प्रत्येक शैक्षणिक विभाग, केंद्राचा प्रमुख त्या विभागातील पूर्ण प्राध्यापक असण्याची धोरणात्मक तरतूद करावी, असा ठराव डॉ. जगझाप यांनी मांडला आहे.
विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा शनिवारी आणि रविवारी होणार आहे. या सभेसाठीची कार्यक्रमपत्रिका अंतिम करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प या सभेत मांडून त्याला मंजुरी घेतली जाणार आहे. विद्यार्थिहिताच्या योजना, संशोधन यासाठीचा खर्च, महाविद्यालयांसाठीच्या योजना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने करावे लागणारे बदल यासाठीच्या तरतुदींची अर्थसंकल्पात अपेक्षा आहे. या सभेसाठी सदस्यांनी काही ठराव मांडले आहेत. त्यात अधिसभा सदस्य डॉ. हर्ष जगझाप यांनी अतिरिक्त कार्यभारासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा…सनदी लेखापाल परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विविध ५५ विभाग आणि २८ केंद्रे अशा एकूण ८३ शैक्षणिक आस्थापना आहेत. त्यामध्ये ४० पदांचा कार्यभार ११ प्राध्यापकांकडे आहे. त्यांपैकी ३० विभाग आणि केंद्र यांचा विभागप्रमुख, संचालक, समन्वयक पदांचा कार्यभार केवळ सात प्राध्यापकांकडे देण्यात आला आहे. काही प्राध्यापकांकडे अध्यापनाशिवाय चार विभागांच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी दिल्यामुळे सर्व पदांना आवश्यक तो वेळ आणि न्याय देता येणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्याचा विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठात दोनशेहून अधिक प्राध्यापक असताना आणि त्यांपैकी १० ते १५ वर्षांचा अनुभव असलेले प्राध्यापक बऱ्याच विभाग, केंद्रात असतानाही त्यांना डावलून केवळ ११ प्राध्यापकांकडेच बहुसंख्य म्हणजे ४० विभागांच्या संचालक, विभागप्रमुख, समन्वयक पदाचा कार्यभार दिल्यामुळे नवीन नेतृत्व तयार होण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसत आहे. परिणामी विभागांचे शैक्षणिक, संशोधन, आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्यात त्रुटी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे डॉ. जगझाप यांनी नमूद केले आहे.
हेही वाचा…पुणे : मागासवर्ग आयोगाचे “गरज सरो आणि वैद्य मरो”, मराठा सर्वेक्षणाचे मानधन देण्यास टाळाटाळ
सत्तेचे केंद्रीकरण थांबवा, एका व्यक्तीला एकच पद
विद्यापीठात काही व्यक्तींकडे होत असलेले सत्तेचे केंद्रीकरण थांबवावे, विद्यापीठातील प्रत्येक शैक्षणिक विभाग, केंद्राच्या प्रमुख पदांवर जास्तीत जास्त लोकांना वाव मिळण्यासाठी एका व्यक्तीला एकच पद देण्याची, विद्यापीठातील प्रत्येक शैक्षणिक विभाग, केंद्राचा प्रमुख त्या विभागातील पूर्ण प्राध्यापक असण्याची धोरणात्मक तरतूद करावी, असा ठराव डॉ. जगझाप यांनी मांडला आहे.
