गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील नदी आणि तलावांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सातत्याने पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनाचा आग्रह धरला जात आहे. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून सातत्याने राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमुळे शाडूच्या गणेश मूर्तींचा वाढता वापर किंवा कृत्रिम तलावांमध्ये करण्यात येणारे गणेश मूर्तींचे विसर्जन असे सकारात्मक बदलही पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे साहजिकच पर्यावरणाची हानी टाळण्यात मोठी मदत होत आहे. मात्र, या सर्व प्रयत्नांवर पाणी ओतण्याचा प्रकार पुणे विद्यापीठाकडून घडला आहे.
पुणे विद्यापीठाकडून अनंत चतुर्दशीपूर्वी त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांसाठी एक आदेश जारी करण्यात आला होता. या आदेशात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी गणेश विसर्जनाच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. याचा अर्थ प्रचलित परंपरा सोडून विद्यार्थ्यांनी पर्यावरपूरक गणेश विसर्जनाला प्रोत्साहन देऊ नये, अशी भूमिका विद्यापीठाने घेतली होती. विशेष गोष्ट म्हणजे शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांच्या मार्गदर्शनासाठी आदेशासोबत हिंदू जनजागृती समितीचे पत्रही जोडले होते. हिंदू जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्याचे शिक्षण सहसंचालक विजय नारखेडे यांची २९ ऑगस्टला पुण्यात भेट घेतली होती. तेव्हा हिंदू जनजागृती समितीने नारखेडेंना भेटून पर्यावरणपूरक विसर्जन न करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांनी धर्मपरंपरेप्रमाणं होणारे विसर्जन रोखू नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने हा आदेश काढला होता. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाचा कारभार हिंदू जनजागृती समितीच्या सांगण्यावरुन चालतो का, असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून तयार केलेल्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन नदी, तलाव, विहिरी यात केल्यामुळे निसर्गाची पर्यायाने पर्यावरणाची हानी होतेच, पण त्याचबरोबर पाण्यातील जलचरांसाठीही ते धोकादायक ठरते. त्यामुळे नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात पर्यावरणस्नेही/पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून यंदाही जनजागृतीपर उपक्रम राबवण्यात आले होते.
