ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट असा नावलौकिक मिरवणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा कारभार अल्प प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांवर करावा लागत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत विविध अडचणींमुळे विद्यापीठाच्या विविध विभागांमधील प्राध्यापकांच्या १११ रिक्त जागांसाठी सुरू करण्यात आलेली भरती रखडली आहे. आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने भरती प्रक्रियेला कधी मुहूर्त लागणार असा प्रश्न आहे. रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा फटका अध्ययन अध्यापनाच्या कामकाजासह विविध स्तरांवर बसत आहे.
राज्य सरकारने रिकाम्या तिजोरीचे कारण पुढे करत आजवर अनेक वर्षे टोलवाटोलवी केल्याने गेल्या अनेक वर्षांत विद्यापीठात प्राध्यापक भरती झालेली नाही. अनेक प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठातील जबाबदाऱ्यांचा विचार करता एका प्राध्यापकाकडे चार-पाचपेक्षा जास्तच अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले आहेत. हे अतिरिक्त कार्यभार इतके अतिरिक्त झाले आहेत, की कोणत्याच जबाबदारीला नीट न्याय देणे शक्य नाही. त्यामुळेच मराठीच्या प्राध्यापकाकडे इंग्रजी विभागाचे प्रमुखपद देण्याची वेळ विद्यापीठावर आली. प्राध्यापक नसल्याने शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित शिकायला मिळत नाही. त्याशिवाय नवीन संशोधनाला मर्यादा येतात. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतील संशोधनाच्या निकषावर होतो. गेली काही वर्षे या प्राध्यापक टंचाईला तोंड देत विद्यापीठाने मार्गक्रमण सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे कंत्राटी प्राध्यापक, मनुष्यबळाच्या जोरावर विद्यापीठाचा कारभार हाकावा लागत आहे.
हेही वाचा – पिंपरी : ‘रेडझोन’चा आता अचूक नकाशा, सीमेबाबतचा संभ्रम दूर होणार
कंत्राटी भरती ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. दीर्घकालीन उपाय नाही. विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांसह चार विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, नवोपक्रम मंडळाचे संचालक पद अशा महत्त्वाच्या पदांवर पूर्णवेळ प्राध्यापक नाहीत. विद्यापीठ आता नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेला सामोरे जाणार असताना पुरेशा संख्येने प्राध्यापक नसणे, महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती नसणे याचा फटका बसू शकतो.
राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर विविध शैक्षणिक विभागांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांपैकी १११ जागांसाठीची भरती प्रक्रिया डिसेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यासाठी पाच हजारांहून अधिक पात्रताधारकांनी अर्ज केले आहेत. बऱ्याच वर्षांत विद्यापीठात भरती झालेली नसल्याने अनेक उमेदवार या प्रक्रियेकडे डोळे लावून प्रतीक्षा करत आहेत. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सुमारे तीन महिने ही प्रक्रिया ठप्प होती. त्याशिवाय राज्य सरकारने सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) घटकांना आरक्षण लागू केल्याने त्या प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी देणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची बिंदुनामावली तयार करणे, ती शासनाकडून तपासून घेणे अशी तांत्रिक प्रक्रिया विद्यापीठाकडून पूर्ण करण्यात आली. आता त्या उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठीची संधी दिली जाणार आहे. त्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या अर्जांची छाननी करावी लागणार आहे. तसेच प्रत्येक विषयाची निवड समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. ही सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मुलाखतीचा टप्पा आहे. मात्र, आता विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तरी भरती प्रक्रिया होणार का, असा प्रश्न पात्रताधारक उमेदवारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – पुणे : वसतिगृहातील दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; महापालिका प्रशासनावर हलगर्जीपणाचा आरोप
भरती विलंबाचे परिणाम दीर्घकालीन आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजेत. मुळात विद्यापीठात रिक्त असलेल्या जागा जास्त आहेत. त्यातील केवळ १११ जागांवरच भरती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. एकीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे मनुष्यबळ देण्यात हात आखडता घेतला जात आहे. धोरणात विद्यार्थ्यांना शिक्षणात लवचिकता, मनासारखे विषय शिकण्याची संधी, पारंपरिक शाखांपलीकडे शिक्षण, संशोधनाला चालना देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे विद्यापीठात अध्यापनासाठी पुरेशा संख्येने पूर्णवेळ प्राध्यापक नसणे असा टोकाचा विरोधाभास आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली असताना ही प्राध्यापक टंचाई आता विद्यापीठाला शैक्षणिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्याही परवडणारी नाही. या सर्व बाबी विचारात घेऊन विद्यापीठाने आता युद्ध पातळीवर रखडलेली प्राध्यापक भरती मार्गी लावण्याची गरज आहे. अर्थात ते काम करायलाही मनुष्यबळच लागते.
chinmay.patankar@expressindia.com
राज्य सरकारने रिकाम्या तिजोरीचे कारण पुढे करत आजवर अनेक वर्षे टोलवाटोलवी केल्याने गेल्या अनेक वर्षांत विद्यापीठात प्राध्यापक भरती झालेली नाही. अनेक प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठातील जबाबदाऱ्यांचा विचार करता एका प्राध्यापकाकडे चार-पाचपेक्षा जास्तच अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आले आहेत. हे अतिरिक्त कार्यभार इतके अतिरिक्त झाले आहेत, की कोणत्याच जबाबदारीला नीट न्याय देणे शक्य नाही. त्यामुळेच मराठीच्या प्राध्यापकाकडे इंग्रजी विभागाचे प्रमुखपद देण्याची वेळ विद्यापीठावर आली. प्राध्यापक नसल्याने शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित शिकायला मिळत नाही. त्याशिवाय नवीन संशोधनाला मर्यादा येतात. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतील संशोधनाच्या निकषावर होतो. गेली काही वर्षे या प्राध्यापक टंचाईला तोंड देत विद्यापीठाने मार्गक्रमण सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे कंत्राटी प्राध्यापक, मनुष्यबळाच्या जोरावर विद्यापीठाचा कारभार हाकावा लागत आहे.
हेही वाचा – पिंपरी : ‘रेडझोन’चा आता अचूक नकाशा, सीमेबाबतचा संभ्रम दूर होणार
कंत्राटी भरती ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. दीर्घकालीन उपाय नाही. विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांसह चार विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, नवोपक्रम मंडळाचे संचालक पद अशा महत्त्वाच्या पदांवर पूर्णवेळ प्राध्यापक नाहीत. विद्यापीठ आता नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेला सामोरे जाणार असताना पुरेशा संख्येने प्राध्यापक नसणे, महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती नसणे याचा फटका बसू शकतो.
राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर विविध शैक्षणिक विभागांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांपैकी १११ जागांसाठीची भरती प्रक्रिया डिसेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यासाठी पाच हजारांहून अधिक पात्रताधारकांनी अर्ज केले आहेत. बऱ्याच वर्षांत विद्यापीठात भरती झालेली नसल्याने अनेक उमेदवार या प्रक्रियेकडे डोळे लावून प्रतीक्षा करत आहेत. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सुमारे तीन महिने ही प्रक्रिया ठप्प होती. त्याशिवाय राज्य सरकारने सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) घटकांना आरक्षण लागू केल्याने त्या प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी देणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची बिंदुनामावली तयार करणे, ती शासनाकडून तपासून घेणे अशी तांत्रिक प्रक्रिया विद्यापीठाकडून पूर्ण करण्यात आली. आता त्या उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठीची संधी दिली जाणार आहे. त्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या अर्जांची छाननी करावी लागणार आहे. तसेच प्रत्येक विषयाची निवड समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. ही सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मुलाखतीचा टप्पा आहे. मात्र, आता विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तरी भरती प्रक्रिया होणार का, असा प्रश्न पात्रताधारक उमेदवारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – पुणे : वसतिगृहातील दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; महापालिका प्रशासनावर हलगर्जीपणाचा आरोप
भरती विलंबाचे परिणाम दीर्घकालीन आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजेत. मुळात विद्यापीठात रिक्त असलेल्या जागा जास्त आहेत. त्यातील केवळ १११ जागांवरच भरती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. एकीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे मनुष्यबळ देण्यात हात आखडता घेतला जात आहे. धोरणात विद्यार्थ्यांना शिक्षणात लवचिकता, मनासारखे विषय शिकण्याची संधी, पारंपरिक शाखांपलीकडे शिक्षण, संशोधनाला चालना देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे विद्यापीठात अध्यापनासाठी पुरेशा संख्येने पूर्णवेळ प्राध्यापक नसणे असा टोकाचा विरोधाभास आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली असताना ही प्राध्यापक टंचाई आता विद्यापीठाला शैक्षणिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्याही परवडणारी नाही. या सर्व बाबी विचारात घेऊन विद्यापीठाने आता युद्ध पातळीवर रखडलेली प्राध्यापक भरती मार्गी लावण्याची गरज आहे. अर्थात ते काम करायलाही मनुष्यबळच लागते.
chinmay.patankar@expressindia.com
