विद्यापरिषदेच्या ठरावानुसार पदव्यांचे नामांतर न करताच प्रवेश प्रक्रिया राबवणारी महाविद्यालये आता अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विद्यापीठाच्याच निर्णयाला डावलून नियमबाह्य अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ पात्र ठरवून त्यांची परीक्षा घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या संस्थांकडून एमपीएम, एमएमएम, एमसीएम यांसारखे नियमबाह्य़ अभ्यासक्रम चालवण्यात येत आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) ४ जुलै २०१४ च्या राजपत्राप्रमाणेच पदव्या देण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यापरिषदेच्या बैठकीत जून महिन्यांत घेण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठातील अनेक पदव्यांचे नामांतर करण्याचा निर्णय झाला. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या एमपीएम, एमएमएम, एमसीएम यांसारख्या पदव्यांचे नामांतर करण्याच्या सूचना विद्यापीठाने दिल्या. या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच या सूचना देण्यात आल्या. व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांसाठी लागू असणारे सर्व नियम धाब्यावर बसवून हे अभ्यासक्रम चालवले जात होते. आता या सर्व अभ्यासक्रमांचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) राजपत्राप्रमाणे नामांतर करूनच हे अभ्यासक्रम चालवण्यात यावेत, अशी स्पष्ट सूचना विद्यापीठाने दिली होती. मात्र, तरीही जुन्याच नावाने अभ्यासक्रम चालवून संस्थांनी प्रवेश प्रक्रिया केल्या आहेत. या नियमबाह्य़ अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ पात्र ठरवणार का आणि त्यांच्या परीक्षा घेणार का, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने घेतलेले निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाला बंधनकारक असतात. मुळातच व्यवस्थापन अभ्यासक्रमातील एमपीएम, एमएमएम या पदव्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची मान्यता नव्हती. काही अपवाद वगळता पुण्यातील बहुतेक संस्थांमध्ये चालवण्यात येणाऱ्या एमसीएम अभ्यासक्रमालाही मान्यता देण्यात आली नव्हती. मात्र, या बाबीकडे विद्यापीठाने गेली अनेक वर्षे डोळेझाक केली. आता या पदव्यांचे नामांतर करण्याच्या आपल्याच निर्णयावर तरी विद्यापीठ ठाम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विद्यापीठाने जुन्या नावानुसार पदव्या न देण्याचा किंवा या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पात्र न ठरवण्याचा निर्णय घेतल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे.
—
‘‘परीक्षा विभागाच्या कामाबाबत बोलायचे झाल्यास पदव्यांच्या नामांतराबाबत अधिकार मंडळाने केलेल्या ठरावानुसारच कार्यवाही करण्यात येईल. नियमबाह्य़ पदव्या मान्य केल्या जाणार नाहीत. अजून विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेची प्रक्रिया सुरू झालेली नसल्यामुळे याबाबत काही सांगता येऊ शकत नाही.’’
– डॉ. अशोक चव्हाण, परीक्षा नियंत्रक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
