वर्धापन दिन लेख : पुण्याचे ‘पुनर्निर्माण’

ऐतिहासिक वारसा असलेले पुणे बघता बघता अवाढव्य विस्तारले. भौगोलिकदृष्ट्या मुंबई शहरालाही मागे टाकले. विकासाचा हा वेग वाढला असताना ‘नवीन पुणे’ किंवा नवीन महापालिकेची गरज भासू लागली. मध्यवर्ती पेठांमधील वाडे जाऊन बांधलेल्या इमारतीही मोडकळीस आल्या. पेठांतील लोकवस्ती स्थलांतरित होऊन विस्तारलेला परिसरही ‘जुने पुणे’ झाले आणि आता तेच जुने पुणे ‘पुनर्निर्माणा’च्या पायरीवर उभे राहिले आहे.

पुणे ही शहर म्हणून एकसंघ प्रतिमा असली, तरी या शहराचे प्रामुख्याने तीन चेहरे आहेत. एक मध्यवर्ती पेठांंचा भाग, दुसरा कॅन्टोन्मेंट परिसर आणि तिसरा उपनगरी गावांंचा भाग. शहराचा विकास होत असताना आता हे शहर एवढे अवाढव्य झाले, की भौगोलिकदृष्ट्या मुंबई शहरालाही पुण्याने मागे टाकले. आता ‘नवीन पुणे’ किंंवा नवीन महापालिका स्थापन करण्याची चर्चा सुरू झाली असताना जुन्या पुण्याची ओळख पुसू लागली आहे. वाडे जाऊन इमारती उभ्या राहिल्या आणि त्या इमारतीही मोडकळीस येऊ लागल्याने आता त्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास सुरुवात झाली असल्याने पुन्हा एकदा पुण्याचा चेहरामोहरा बदलू लागला आहे. एकप्रकारे पुणे आता ‘पुनर्विकासा’च्या मार्गावर येऊन ठेपले आहे.

पुण्याचा हद्दीमध्ये काळानुरूप कशी वाढ होत गेली, याचा आढावा घेतल्यास या शहराच्या विकासाचे चित्र उभे राहते. तत्कालीन नगरपालिका आणि त्यानंतर स्थापन झालेली महापालिका यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांंनी या शहराला एक विशिष्ट आकार दिला. शहर नियोजनाबाबतीत देशात नवी दिल्लीनंतर पुण्याने पाऊल टाकल्याचे दिसते. १९१२ मध्ये शहर नियोजनाचा विचार सुरू झाला. नवी दिल्ली या शहराचे नियोजन केल्यानंतर १९१५ साली तत्कालीन मुंबई प्रांताने शहर नियोजनाचा कायदा मंजूर केला. मुंबई प्रांत सरकारचा ठराव मंजूर झाल्यावर दुसऱ्याच वर्षी तत्कालीन पुणे नगरपालिकेने शहरनियोजन कायदा पुणे शहराला लागू करावा, अशी सरकारला विनंती केली. त्यानंतर १० फेब्रुवारी १९१७ रोजी सरकारने सहमती दर्शविली आणि पुणे शहराच्या नियोजनाला प्रारंभ झाला. त्या दृष्टीने पुणे हे शहर नियोजनात अग्रेसर राहिलेले दिसते.

लोकसंख्या वाढीने वेस ओलांडली

लोकसंख्येमध्ये वाढ झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुण्याने वेस ओलांडलेली दिसते. १७८० पर्यंत पुण्यात १५ ते १६ पेठा तयार झाल्या होत्या. १८४० नंतर पुण्याच्या जवळच कॅन्टोन्मेंटची वाढ होऊ लागली. १८५६ साली पुणे-मुंबई रेल्वे मार्ग सुरू झाला आणि लोकसंख्येत वाढ होऊ लागली. १९११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या हद्दीतील लोकांचा समावेश करण्यात आला. १९२१ च्या जनगणनेत खडकीमधील लोकसंख्येचा अंतर्भाव करण्यात आला. पर्वती, घोरपडी, वानवडी, बोपोडी, येरवडा आणि औंध ही खेडी होती. त्यांंचाही समावेश करण्यात आला. १९५० मध्ये पुणे नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर पुण्याच्या परिसरातील १७ खेडी समाविष्ट झाली. त्यानंतर पुण्याच्या विकासाने जोर धरला. मुंबईनंतर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा पाया पुण्यात रोवला जाऊ लागला. याच काळात शाळा आणि महाविद्यालयांंची संख्या वाढत गेली. नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, नॅशनल डिफेन्स ॲकॅडमी, ॲम्युनिशन फॅक्टरी, आकाशवाणी केंद्र ही सरकारी कार्यालये, राजा बहादूर मिल सुरू झाल्याने पुण्याबाहेरील लोक नोकरीनिमित्त स्थलांतरित होऊ लागले आणि शहराचा विस्तार होत गेला. त्यानंतर शहर नियोजनाची गरज भासू लागली.

पहिली शहर नियोजन योजना

पुण्यात शहर नियोजन करण्याचा निर्णय झाल्यावर पहिल्या शहर नियोजन योजनेसाठी शिवाजीनगर भागाची निवड करण्यात आली. या योजनेमध्ये शहराचा भाग आणि तत्कालीन भांबुर्डा भागाचा समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये लकडी पुलाची दुरुस्ती आणि मुठा नदीवरील सध्याचा छत्रपती शिवाजी महाराज पूल बांधण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. रस्ते, खेळण्यासाठी मैदाने, उद्याने, स्मशान आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा राखून ठेवण्यात आली. या शहर नियोजन योजनेने शहराला दिशा देण्यास सुरुवात झाली.

शहर नियोजनाचा आणखी प्रयत्न

शिवाजीनगरनंतर सोमवार आणि मंगळवार पेठेसाठी शहरनियोजन योजना आखण्यात आली. शहर नियोजनाची तिसरी योजना सदाशिव पेठ, शुक्रवार पेठ, घोरपडे पेठ, गंज पेठ, भवानी पेठ या पेठांसाठी राबविली गेली. त्यामध्ये गुलटेकडी आणि पर्वती या भागांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, या योजनेच्या अंंमलबजावणीत अडथळे आले.

महापालिकेची स्थापना

आतापर्यंतच्या नियोजनाला संपूर्ण शहराचा विचार करण्यात आला नव्हता. विशिष्ट भागाचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यात येत होता. १९५० मध्ये पुणे महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर शहराच्या नियोजनबद्ध वाढीसाठी ‘मास्टर प्लॅन’ची गरज भासू लागली. शहरामध्ये अनेक नागरी समस्या निर्माण झाल्या होत्या. उद्याने, खेळासाठी मैदाने, शाळांसाठी जागा, हॉस्पिटल, मंडई यासाठी सोईच्या जागा नव्हत्या. झोपडपट्ट्यांंची संख्या वाढली होती. त्यासाठी १९५१ मध्ये शहराच्या विकासासाठीं ‘मास्टर प्लॅन’ आखण्याचा संकल्प करण्यात आला आणि फेब्रुवारी १९५२ मध्ये हा आराखडा मंंजूर झाला. तेथून शहराच्या विकासाला चालना मिळू लागली. ‘मास्टर प्लॅन’ पुणे शहरासाठी तयार केलेला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार होती. शहराच्या आसपासच्या भागांंमध्ये आवश्यकतेनुसार नगररचना योजना तयार करून त्याची अंंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या योजनेचा पहिला टप्पा म्हणजे पुणे-मुंबई रस्ता, संगमवाडी, बोट क्लब रोड, ताडीवाला रोड आणि घोरपडीचा काही भाग या भागांचा समावेश करून संगमवाडी नगर रचना योजना तयार करण्यात आली. ३१ मार्च १९५३ रोजी ती मंजूर केली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शहरात नगर रचना योजना राबवून शहराचा विकास साधण्यात सुरुवात झाली.

समाविष्ट गावे आणि विकास आराखडे

मास्टर प्लॅन तयार करून तो एका वर्षात मंजूर झालेला हा पहिलाच आराखडा. त्यानंतरचे सर्व आराखडे अंतिम होण्यास विलंब लागला. या आराखड्यानंतर ११ सप्टेंबर १९९७ रोजी पुण्याच्या हद्दीत ३८ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर दोन वर्षांत आराखडा मंजूर करायचा होता. मात्र, १७ नोव्हेंबर २००१ रोजी पुणे महापालिका क्षेत्रातील १५ गावे पूर्ण आणि ५ गावे अंशतः वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करून उर्वरित गावांसाठी नवीन प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. महापालिकेने २७ डिसेंबर २००२ रोजी हा आराखडा मंजूर केला. राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नियोजित ३४ पैकी ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला. उर्वरित २३ गावांचा तीन वर्षांत टप्याटप्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या पुणे ही मुंबईपेक्षाही मोठी महापालिका झाली. लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), उत्तमनगर (शिवणे), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंडी, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी, उरुळी देवाची ही ११ गावे समाविष्ट झाली. या गावांच्या विकासासाठी महापालिकेने चार ऑगस्ट २०१८ रोजी आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित २३ गावे ही महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ३० जून २०२१ रोजी घेतला. त्यामुळे या गावांचे पालकत्व पुणे महापालिकेकडे आले. मात्र, १४ जुलै २०२१ रोजी राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश काढून ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) नियुक्ती केली. ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत असली, तरी यापुढील काळात या ठिकाणी बांधकाम परवानगीबरोबरच पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम पीएमआरडीए करणार आहे. मात्र, अद्याप हा आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे पुण्याचा विस्तार आणखी होणार असून, नव्या पुण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

इमारतींचा पुनर्विकास

पुण्यातील मध्यवर्ती भागातील इमारती आता मोडकळीस आल्या आहेत. बहुतांश जुने वाडे इतिहासजमा होऊन त्या ठिकाणी उभारलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची वेळ आली आहे. १२ जुलै १९६१ रोजी पानशेत धरणफुटी ही पुण्याचा विस्ताराला कारणीभूत ठरली. त्यानंतर सहकारनगर, जनवाडी-गोखलेनगर, दत्तवाडी, पर्वती दर्शन, एरंडवणे, येरवडा या भागात पूरग्रस्त वसाहती निर्माण झाल्या. सुरुवातीला तात्पुरती निवासस्थाने उभी राहिली. कालांतराने त्या ठिकाणी गृहनिर्माण संस्था उभ्या राहिल्या. या परिसराबरोबरच मध्यवर्ती भागातून स्थलांतरित होऊन कोथरूड, कर्वेनगर या भागाचा विस्तार होत गेला. आता हा भाग जुने पुणे झाले आहे. त्यामुळे या भागातील इमारतींचा पुनर्विकास सुरू झाला आहे. त्यामुळे पुण्याचा चेहरा आणखी बदलणार आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासाने जुन्या पुण्याचा वारसा नव्या चकचकीत इमारतींत दिसणार आहे. जुन्या पुण्याचे हे पुनर्निर्माण असणार आहे. त्यातही पुणेरीपण जपण्याचा पुणेकरांचा प्रयत्न किती टिकेल, हे येणारा काळच ठरवेल!

sujit.tambade@expressindia.com