पावसाळी अधिवेशनात पुण्याच्या पाण्याची चर्चा; पुण्याला २०.९० टीएमसी पाणी देण्याची मागणी

पुणे: राज्याच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शहरातील आमदारांनी पुण्याच्या पाण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. शहराच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न असल्याची कबुली राज्य सरकारकडून देण्यात आली. मात्र या गावांना अस्वच्छ पाणीपुरवठा होत नसल्याचा दावाही करण्यात आला. तसेच शहराचा वाढता विस्तार आणि महापालिकेने केलेली वार्षिक २०.९० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची मागणी मान्य होणार का, असा प्रश्नही आमदारांकडून विचारण्यात आला.

आणखी वाचा

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

मतदानाच्या माहितीसाठी १० उपग्रहाधारित फोन, ८८ धावपटूंचा वापर, नाशिक जिल्ह्यात १०३ मतदान केंद्र संपर्कहिन

डोंबिवलीकर किलबिल कार्यक्रमाची पोलिसांच्या १०० क्रमांकावर तक्रार

MPSC मंत्र: राज्यसेवा मुख्य परीक्षा; विज्ञान व तंत्रज्ञान

मुख्यमंत्र्यांसाठीचे सामोसे खाल्ले कुणी? CID करतेय चौकशी; राज्यभर त्याचीच चर्चा!

समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर समाविष्ट ३४ गावांतील पाणीटंचाईसह शहराच्या पाणी पुरवठ्याबाबत भाजप आमदार भीमराव तापकीर, काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे आणि संजय जगताप, तसेच अजित पवार गटाचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.

आणखी वाचा-पुणे: चित्रपटगृहात महिलेशी अश्लील वर्तन; तिघे अटकेत

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये पाण्याचा प्रश्न असल्याची कबुली मुख्यमंत्री यांच्या वतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मात्र अस्वच्छ पाणीपुरवठा होत नसून समाविष्ट गावांमधील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) करण्याचे काम सुरू आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.

शहरातील बहुचर्चित समान पाणीपुरवठा योजनेचे रखडलेले काम, टँकरमाफियांवरील नियंत्रण, पेठांमधील पाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी विचारणा केली. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार शहराला वार्षिक २१ अब्ज घनफूट एवढा पाणीसाठा मंजूर होणार का, असा प्रश्नही त्यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला.