पुणे : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने, तसेच राज्याच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडल्याने पुण्यातील पाणी पुरवठा नियोजन रखडले आहे. पुढील वर्षातील पाणीपुरवठा नियोजनासंर्दभात होणारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याला कधी नवीन पालकमंत्री मिळणार याची प्रतीक्षा लागली आहे.
पुणे शहराला खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांतील पिकांसाठी पाणी आरक्षित आहे. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने धरणामध्ये मुबलक पाणीसाठा आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने नियमानुसार १५ ऑक्टोबर पर्यंत होणारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक होऊ शकली नाही. नोव्हेंबर महिन्यात रब्बीच्या आवर्तनासाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डाॅ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पाच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी २० नोव्हेंबरपासून सोडण्यात सुरुवात झाली आहे.
हेही वाचा >>> ‘ईव्हीएम’विरोधात आता न्यायालयात धाव ‘हे’ आहे कारण !
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपली तरी, अद्याप राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळ विस्तार झालेला नाही. पालकमंत्री नसल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक रखडली आहे. या बैठकीत पुणे शहर जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील पाण्याचा निर्णय घेतला जात असतो. मात्र, शहर आणि ग्रामीण भागातील पाणीवाटपाच्या नियोजनाबाबतचे नियोजन झालेले नाही.
हेही वाचा >>> किवळेतील दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुन्हा बेकायदा होर्डिंग
यंदा खडकवासला धरणसाखळीत मुबलक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे जून २०२५ पर्यंत पाणी शिल्लक राहील, असा अंदाज जलसंपदा विभागाकडून वर्तविण्यात आला आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेकडून दरवर्षीप्रमाणे अतिरीक्त पाणीवापर होत असल्याचे चित्र कायम आहे. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) ठरवून दिलेल्या मापदंडानुसार पुणे महानगरपालिकेला खडकवासला धरणातून १२.८२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर आहे. मात्र, पुणे महानगरपालिकेकडून २० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी वापर होत आहे. त्याचबरोबर पुणे महापालिका भामा आसखेड धरणातून २.६७ टीएमसी आणि पवना धरणातून ०.१४ टीएमसी पाण्याचा वापर करत आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पुढील उन्हाळ्यापर्यंत पाणी टंचाईला सामोरे जाऊ लागू नये, म्हणून कालवा सल्लागार समितीची बैठक लवकर होणे अपेक्षित आहे.
जलसंपदा विभागाने राज्य शासनाच्या मुख्य सचिव यांना पाणी वाटपाबाबतच्या नियोजनासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र अद्याप कुठलाच निर्णय झालेला नाही. – श्वेता कुऱ्हाडे, अधीक्षक अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग
