पुणे : कुठे आहेत ‘स्मार्ट’ प्रकल्प? स्मार्ट सिटी योजनेवर स्वयंसेवी संस्था आणि विरोधकांकडून प्रश्न

‘पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नरेद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ची घोषणा केली होती. या योजनेमध्ये देशातील १०० शहरे ‘स्मार्ट’ केली जाणार होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत पुणे शहरातून या मोहिमेची सुरुवात झाली होती. यामध्ये शहरात अनेक अत्यावश्यक सेवा सुविधा पुरविण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. मात्र, दहा वर्षांमध्ये हा प्रकल्प गुंडाळण्याची वेळ केंद्रावर आल्याने पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नांचा अंत झाला आहे,’ अशी टीका आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत यांनी केली.

ते म्हणाले, ‘स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये पुणेकरांनी अपेक्षा म्हणून ‘वाहतूक कोंडी’तून सुटका, हा मुख्य विषय लाखो सूचनांद्वारे मांडला होता. पुणे शहरासाठी त्यावर सुधारणा अपेक्षित होत्या. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र ‘क्षेत्रनिहाय’ विकास योजना राबवण्यात आली आणि त्यासाठी आधीच विकसित असलेला व मोकळ्या जागा उपलब्ध असलेला औंध व इतर परिसर निवडण्यात आला. तेव्हापासूनच हा प्रकल्प दिखावा असल्याचे लक्षात येऊ लागले. या योजनेवर मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी करण्यात आली, याचा लेखाजोखा ‘स्मार्ट सिटी कंपनी’ने पुणेकरांना दिला पाहिजे.’

‘स्मार्ट सिटी कंपनी बंद होण्यामध्ये प्रशासकीय उदासीनता आणि त्यावर राजकीय अंकुश नसणे या गोष्टी प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत,’ अशी टीका ‘आपला परिसर, आपले पुणे’चे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी केली. ‘पुणे शहराला नागरिकांसाठी अधिक राहण्यायोग्य, शाश्वत आणि लवचीक शहर बनवणे, हा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा उद्देश होता. यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शहरात विश्वासार्ह आणि सुलभ सार्वजनिक सेवा, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि हिरवीगार जागा प्रदान करणे, डिजिटल परिवर्तन आणि नवोपक्रम, ई-गव्हर्नन्स आणि नागरिक-केंद्रित सेवा चालविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, वाहतूक, व्यवस्थापन, रिअल-टाइम वाहन ट्रॅकिंग आणि स्मार्ट पार्किंग उपाययोजना लागू करणे. स्मार्ट ग्रिड प्रणाली अंतर्गत वीज वितरणाचे रिअल-टाइम देखरेख आणि नियंत्रणासह बुद्धिमान ऊर्जा व्यवस्थापन सक्षम करणे हे प्रकल्प केले जाणार होते. यातील एकही प्रकल्प पूर्ण करण्यामध्ये कंपनीला यश आले नाही,’ असा आरोप केसकर यांनी केला.

सिग्नल यंत्रणा कुठे आहे?

‘या कंपनीच्या माध्यमातून एटीएमएस हा सिग्नल यंत्रणा प्रकल्प फायदा देत असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम, यश मोजणारी कुठलीही यंत्रणा अथवा परीक्षण पद्धती संबंधित कंपनीने किंवा महानगरपालिकेने प्रात्यक्षिक स्वरूपात दाखविलेली नाही. सायकल योजना आणि थीम बेस्ड उद्याने पूर्णपणे अपयशी ठरली आहेत,’ अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली.

कंपनीने विविध ५८ प्रकल्पांसाठी ९०० कोटी रुपयांचा खर्च केला. हे प्रकल्प आणि त्याची माहिती संकेतस्थळावर देणे गरजेचे आहे. कोणते प्रकल्प सुरू केले, त्यातील किती पूर्ण झाले, त्यासाठी किती खर्च झाला, याची माहिती पुणेकरांना दिली पाहिजे. या प्रकल्पांचे सल्लागार कोण होते, त्याचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत का, याचीदेखील माहिती मिळणे आवश्यक आहे. – उज्ज्वल केसकर, आपला परिसर, आपले पुणे