पुणे : शहरात गुईलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) चा प्रादुर्भावानंतर महापालिकेने खासगी पद्धतीने पाणी शुद्ध करून त्याची विक्री करणाऱ्या (आरओ) प्रकल्पांसाठी नियमावली लागू केली आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सिंहगड रस्त्यावरील ४३ आरओ प्रकल्पांना महापालिकेने टाळे ठोकले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तीन महिन्यापूर्वी सिंहगड रस्त्यावरील खडकवासला, किरकिटवाडी, नांदेड, धायरी यासह आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या संख्येने जीबीएस चे रुग्ण होते. या भागातील नागरिकांना पुरविले जाणारे पाणी दूषित असल्याने रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे समोर आले होते. महापालिकेने केलेल्या पाण्याच्या तपासणीमध्ये खासगी आरओ प्रकल्पांचे पाणीदेखील दूषित असल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर महापालिकेने शहरातील आरओ प्रकल्पांसाठी नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीचे पालन करणाऱ्यांनाच प्रकल्प सुरू करता येतील, असे महापालिकेने सांगितले होते.

महापालिकेने तयार केलेल्या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करून काही व्यावसायिकांनी आरओ प्रकल्प सुरू केल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सिंहगड रस्त्यावरील खासगी आरओ प्रकल्पांची तपासणी केली. त्यामध्ये नियमांचे पालन होत नसल्याचे समोर आल्याने ४३ प्रकल्पांना टाळे ठोकले आहे. महापालिकेने तयार केलेली नियमावली सर्वांसाठी बंधनकारक असून, त्यानुसार उपाययोजना केल्यानंतरच हे प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, आतापर्यंत केवळ चार ते पाच उत्पादकांनीच ही परवानगी घेतल्याचे समजते.

दरम्यान, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तपासणी करून नऱ्हे गावातील २१, नांदेड गावातील ९, किरकटवाडी येथील ८ आणि खडकवासला परिसरातील ५ आरओ प्रकल्पांना टाळे ठोकले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. यापुढील काळातही ही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

सिंहगड रस्त्यावरील या परिसरात जीबीएस रुग्णांची संख्या वाढली होती. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी महापालिकेने पालिकेच्या रुग्णालयात मोफत उपचार देण्यास सुरुवात केली होती. तसेच महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेच्या माध्यमातून देखील या आजाराची लागण झालेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत दिली जात होती. शहरी गरीब योजनेअंतर्गत एक लाखा ऐवजी दोन लाख तर जे रुग्ण महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत अशांना एक लाख रुपये मदत महापालिका देत होती. मात्र आता या आजाराची लाट ओसरत असल्याने ही मदत बंद करण्याचा विचार देखील महापालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.