अविनाश कवठेकर
पुणे : शहाचे वाढते भौगोलिक क्षेत्र आणि लोकसंख्येमुळे वार्षिक २०.९० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीपुरवठा व्हावा, ही महापालिकेची मागणी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने फेटाळली आहे. शहरासाठी वार्षिक १२.८९ टीएमसी एवढा पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार महापालिकेला दरवर्षी जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत जलसंपदा विभागाला पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. २०२२-२३ या वर्षी महापालिकेने २०.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली असताना पाटबंधारे विभागाने १२.४१ टीएमसी पाणी कोटा उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०२३-२४ या वर्षासाठी अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यामध्ये गावांचा समावेश, लोकसंख्या, स्थलांतरीत लोकसंख्या आणि हद्दीबाहेरील पाच किलोमीटर परिघात करावा लागणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन २०. ९० टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. पाणीकोटा मंजूर करताना ३५ टक्के पाणीगळतीचा विचार व्हावा, असेही महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला देण्यात आलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.
आणखी वाचा-विमाननगर भागात ऑनलाइन वेश्याव्यवसाय… परराज्यातील दोन तरुणी ताब्यात
महापालिकेच्या पाणी वापराचा दावा जलसंपदा विभागाने फेटाळात १ जुलै २०२३ ते ३० जून २०२४ या कालावधीसाठी १२.८९ टीएमसी एवढा वार्षिक पाणीकोटा मान्य केला आहे. महापालिकेने ३४ समाविष्ट गावे आणि १६ संस्थांची लोकसंख्या १० लाख गृहित धरून त्यासाठी २.३६ टीएमसी पाणी कोटा मागितला होता. मात्र, गावांना जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठा होत असल्याचे सांगत महापालिकेची ही मागणी नाकारण्यात आली आहे. तसेच ३५ टक्क्क्यांऐवजी १३ टक्के गळती जलसंपदा विभागाने गृहीत धरली आहे.
महापालिकेला गेल्यावर्षी २०.३४ टीएमसी पाणी मागितले होते, त्यापैकी १२.४१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर झाला होता. गेल्यावर्षी तुलनेत केवळ ०.४१ टीएमसी पाणी जास्त मंजूर झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात पाण्याची गळती रोखून आणि नियोजन करत शहराच्या सर्व भागाला पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
आणखी वाचा-मेट्रोच्या खांबांचा उड्डाणपुलाला ‘थांबा’! मेट्रो आणि महापालिकेचे एकमेकांकडे बोट
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार पुणे महापालिकेला कायमस्वरुपी लोकसंख्येसाठी १५० लि. प्रतिमाणशी प्रतिदिन, तरत्या लोकसंख्येसाठी ३५ लि. प्रतिमाणशी प्रतिदिन, शैक्षणिक, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापरासाठी १.३९ टीएमसी असा १२.८२ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर आहे. हे पाणी महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार ७२.८१ लाख लोकसंख्येसाठी आहे. त्यामध्ये ३.४६ लाख नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणानिमित्त शहरात आलेल्या नागरिकांचा समावेश आहे. महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट संस्थांना जलसंपदाकडून २.२३ टीएमसी पाणी देण्यात येते. ही बाब यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आली असून, जलसंपदाने कोणत्याही प्रकारचे आदेश प्रसृत केलेले नाहीत. यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास नियमाप्रमाणे जादा आकारणी करण्यात येईल. -श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग
पुणे : शहाचे वाढते भौगोलिक क्षेत्र आणि लोकसंख्येमुळे वार्षिक २०.९० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीपुरवठा व्हावा, ही महापालिकेची मागणी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने फेटाळली आहे. शहरासाठी वार्षिक १२.८९ टीएमसी एवढा पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार महापालिकेला दरवर्षी जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत जलसंपदा विभागाला पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. २०२२-२३ या वर्षी महापालिकेने २०.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली असताना पाटबंधारे विभागाने १२.४१ टीएमसी पाणी कोटा उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०२३-२४ या वर्षासाठी अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्यामध्ये गावांचा समावेश, लोकसंख्या, स्थलांतरीत लोकसंख्या आणि हद्दीबाहेरील पाच किलोमीटर परिघात करावा लागणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन २०. ९० टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. पाणीकोटा मंजूर करताना ३५ टक्के पाणीगळतीचा विचार व्हावा, असेही महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला देण्यात आलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.
आणखी वाचा-विमाननगर भागात ऑनलाइन वेश्याव्यवसाय… परराज्यातील दोन तरुणी ताब्यात
महापालिकेच्या पाणी वापराचा दावा जलसंपदा विभागाने फेटाळात १ जुलै २०२३ ते ३० जून २०२४ या कालावधीसाठी १२.८९ टीएमसी एवढा वार्षिक पाणीकोटा मान्य केला आहे. महापालिकेने ३४ समाविष्ट गावे आणि १६ संस्थांची लोकसंख्या १० लाख गृहित धरून त्यासाठी २.३६ टीएमसी पाणी कोटा मागितला होता. मात्र, गावांना जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठा होत असल्याचे सांगत महापालिकेची ही मागणी नाकारण्यात आली आहे. तसेच ३५ टक्क्क्यांऐवजी १३ टक्के गळती जलसंपदा विभागाने गृहीत धरली आहे.
महापालिकेला गेल्यावर्षी २०.३४ टीएमसी पाणी मागितले होते, त्यापैकी १२.४१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर झाला होता. गेल्यावर्षी तुलनेत केवळ ०.४१ टीएमसी पाणी जास्त मंजूर झाले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात पाण्याची गळती रोखून आणि नियोजन करत शहराच्या सर्व भागाला पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
आणखी वाचा-मेट्रोच्या खांबांचा उड्डाणपुलाला ‘थांबा’! मेट्रो आणि महापालिकेचे एकमेकांकडे बोट
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार पुणे महापालिकेला कायमस्वरुपी लोकसंख्येसाठी १५० लि. प्रतिमाणशी प्रतिदिन, तरत्या लोकसंख्येसाठी ३५ लि. प्रतिमाणशी प्रतिदिन, शैक्षणिक, वाणिज्य आणि औद्योगिक वापरासाठी १.३९ टीएमसी असा १२.८२ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर आहे. हे पाणी महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार ७२.८१ लाख लोकसंख्येसाठी आहे. त्यामध्ये ३.४६ लाख नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणानिमित्त शहरात आलेल्या नागरिकांचा समावेश आहे. महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट संस्थांना जलसंपदाकडून २.२३ टीएमसी पाणी देण्यात येते. ही बाब यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आली असून, जलसंपदाने कोणत्याही प्रकारचे आदेश प्रसृत केलेले नाहीत. यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास नियमाप्रमाणे जादा आकारणी करण्यात येईल. -श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग
