राज्यभरात गाजलेल्या वाबळेवाडी शाळेमधील अनियमितता प्रकरणात तत्कालीन मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे यांना पुणे जिल्हा परिषदेने दोषमुक्त केले आहे. वारे यांच्यावरील कोणतेही आरोप सिद्ध न झाल्याचा स्पष्ट अहवाल विभागीय चौकशी समितीने पुणे जिल्हा परिषदेला सादर केला. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी वारे हे दोषमुक्त असल्याचे आदेश प्रसिद्ध केले.
हेही वाचा >>> “सर्व आमदारांना घेऊन मोदींना १२ वेळा, शाहांना ३० वेळा अन् ट्रम्पंना…”, रोहित पवारांचा सुनील शेळकेंना टोला
शिरूर तालुक्‍यातील वाबळेवाडी ही जिल्हा परिषदेची शाळा गुणवत्तापूर्ण म्हणून ओळखली जाते. आंतरराष्ट्रीय शाळा दर्जाप्राप्त या शाळेने वाबळेवाडी पॅटर्न म्हणून राज्यात ओळख मिळवली. मात्र शाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे यांनी शाळेत एका शाळाबाह्य व्यक्तीकडून शुल्क घेतल्याचे तोंडी आरोप २०२१मध्ये करण्यात आले. त्यानंतर काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषदेत हा प्रश्‍नांवर चौकशी करण्याची मागणी केली. या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तत्कालीन मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे यांचे तात्पुरते निलंबन करून त्यांची विभागीय चौकशी लावली होती. वाबळेवाडी शाळेचा मुद्दा विधानसभेतही अनेकवेळा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: खुलासा करून हे प्रकरण अधिक लांबणार नसल्याची ग्वाही दिली होती.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमध्ये संततधार;पाणी साचल्याने रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी
तब्बल दोन वर्षे विभागीय चौकशी सुरू होती. अखेर विभागीय चौकशी समितीने वारे यांच्यावर झालेले हलगर्जीपणा, कर्तव्यात कसूर, प्रशासकीय कामात निष्काळजीपणासह कोणतेही आरोप सिद्ध होत नसल्याचे लेखी कळवले. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी वारे यांना सर्व आरोपांतून दोषमुक्त करून निलंबन कालावधी सेवाकाळ म्हणून गृहीत धरत असल्याचा आदेश नुकताच जारी केला. दरम्यान, वारे यांची खेड तालुक्‍यातील जालिंदरनगर जिल्हा परिषद शाळेत बदली करण्यात आली आहे.
आरोप काय होते? ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडून शासनाचे आदेश नसतानाही शालेय प्रवेशासाठी देणगी रक्‍कम गोळा करणे, वर्गणी गोळा करणे, वर्गणी न दिल्यास शालेय प्रवेश नाकारणे, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कार्यक्षेत्र व्यतिरिक्‍त निधी संकलन करणे व खर्च करणे, प्रवेशावेळी घेतलेली रक्‍कम ग्रामस्थांना परत न करणे, निविध न मागविणे, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार करणे आदी आरोप करण्यात आले होते.
