पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) संबंधित जागेच्या कागदपत्रांची छाननी पूर्ण केली आहे. तसेच जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन करून व्यावसायिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या ‘विकसन हेतू’ (इंटेन्शन ऑफ डेव्हलपमेंट – आयओडी) प्रयोजनार्थ देखील ही जागा सर्वोत्तम असल्याच्या प्रस्तावाला उच्चाधिकार समितीची (हायपावर कमिटी -एचपीसी) ३० नोव्हेंबरपर्यंत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>पुणे:राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून विदेशी मद्यासह एक कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी – एमएडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाने विमानतळ प्रकल्पाबाबत आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल एमआयडीसीकडे सुपूर्द केला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत प्रकल्पाबाबत काहीच हालचाली न झाल्याने प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विमानतळाबरोबर बहुद्देशीय माल वाहतूक व साठवण केंद्र (मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर विमानतळ आणि बहुउद्देशीय माल वाहतूक व साठवण केंद्राच्या जागेबाबतचा ‘विकसन हेतू प्रस्ताव’ तयार करून उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मान्यता मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>पुणे विद्यापीठाच्या सत्र परीक्षांना डिसेंबरपासून सुरुवात
याबाबत बोलताना विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, ‘उच्चाधिकार समिती आणि एमआयडीसी सचिव यांची पुढील आठवड्यात राज्याच्या प्रधान सचिवांसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन स्तरावर प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरुवात होईल. उच्चाधिकार समितीकडून ३० नोव्हेंबरपर्यंत मान्यता मिळेल. एमएडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाने पुरंदर येथील प्रकल्प होणाऱ्या सात गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील बागायती-जिरायती जमीन, फळझाडे, विहिरी, नैसर्गिक-खासगी स्रोत, बाधित क्षेत्र, गटनिहाय सर्वेक्षण क्रमांक, क्षेत्रफळ, बाधितांची संख्या, त्यांची वयोमानानुसार गटवारी आणि प्रतवारी आदीं सखोल माहिती संकलित करून अहवाल तयार केला आहे. राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार विमानतळासाठीचे भूसंपादन एमआयडीसी जमीन धारणा कायद्यानुसार करण्याचे निश्चित करण्यात आल्याने एमएडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाकडील माहितीचा सर्वंकष अहवाल एमआयडीसीकडे गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, उच्चाधिकार समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने अधिसूचना काढून जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादन प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून बाधितांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. स्थानिकांच्या सूचना हरकती, मोबदल्याचे पर्याय समजावून सांगणे आदी प्रक्रियेला सुरुवात होईल, असेही राव यांनी सांगितले.
