बाळासाहेब जवळकर
पिंपरी महापालिकेच्या कारभारात प्रचंड भ्रष्टाचार होता आणि सुरू आहे. सर्व काही उघडपणे दिसत असतानाही चुकीच्या गोष्टी थांबवण्यात कोणालाही स्वारस्य नाही. याचे कारण, अनेकांचे हितसंबंध त्यात गुंतले आहेत. विरोधकांच्या पदरात काहीतरी पडेपर्यंत त्यांची ओरड सुरू असते. एकीकडे उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे दाखवायचे आणि दुसरीकडे कोटय़वधी रुपयांच्या उधळपट्टीकडे डोळेझाक करायची, असा दुटप्पीपणा महापालिका प्रशासनाकडून सध्या सुरू आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी महापालिकेतील कर संकलन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे त्यांनी कार्यवाही केली नाही, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यानुसार, कर संकलनमधील १८ जणांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आणि ४८ जणांना प्रत्येकी २५० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या कारवाईची नोंद संबंधितांच्या सेवापुस्तिकेत होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले. उत्पन्न वाढवले नाही म्हणून अशा प्रकारची कारवाई प्रथमच झाल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली. बहुतांश जणांनी आपापल्या संपर्कातील नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. तर काहींनी कर्मचारी महासंघाकडे धाव घेतली. महापौर राहुल जाधव यांनीही या संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेतली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करावी, असे साकडे घालण्यात आले. मात्र, कारवाईचा बडगा कायम ठेवून अपेक्षित वसुलीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. भविष्यातही कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
वास्तविक, आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात अथवा त्यासाठी कारवाई करण्यात गैर काहीच नाही. कर संकलन विभागातून महापालिकेला भरीव उत्पन्न मिळते. या विभागात येण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची रीघ लागते. मोक्याच्या ठिकाणी वर्णी लागावी म्हणून वशिलेबाजी होते. असेही अर्थकारण या विभागात चालतेच. प्रत्येकाचे कुठेतरी लागेबांधे असल्याने मनापासून काम करणारे अभावानेच दिसतात. वरून दट्टय़ा आल्याशिवाय अपेक्षित काम होत नाही, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. या सर्व प्रकारात उत्पन्नावर परिणाम होतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारे कारवाई केल्याशिवाय पूर्णपणे वसुली होणार नाही, असे गणित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मांडले जाते. त्यानुसार, कर संकलन विभागाच्या कारवाईकडे पाहता येऊ शकते. मात्र, एकीकडे उत्पन्नवाढीसाठी कठोर पावले उचलली जात असताना दुसरीकडे मात्र महापालिका कारभारात होत असलेल्या प्रचंड उधळपट्टीकडे सरळपणे डोळेझाक केली जाते, त्याचे कारण मात्र उमगत नाही. भ्रष्टाचार आणि पैशाची वारेमाप उधळपट्टी हीच पिंपरी महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या कारभाराची ओळख आहे. राष्ट्रवादीकडून भाजपकडे सत्तांतर झाल्यानंतरही गेल्या दीड वर्षांत तीच ओळख कायम राहिली आहे. कोटय़वधी रुपयांची वारेमाप उधळपट्टी सुरूच आहे. ज्या पद्धतीने कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव आणले जातात. स्थापत्य, विद्युत, उद्यानविषयक कामांच्या निविदांमध्ये संगनमत होते, ते पाहता कोणतेही नियम पाळले जातात की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जाते. आयुक्तांनी लक्ष दिले आणि चुकीच्या गोष्टींना र्निबध घातले तर कोटय़वधी रुपयांची बचत होऊ शकेल. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांपुढे ते हतबल दिसून येतात. महापालिकेत सत्ताधारी नेते व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी जो धुमाकूळ घातला आहे, ते पाहता कालचा खेळ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ येते. कोणीच रोखणारे नसल्याने सर्वच मोकाट सुटले आहेत. उत्पन्नवाढीसाठी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत असताना बडय़ा धेंडांनी केलेल्या विविध उद्योगांकडे दुर्लक्ष म्हणजे मोरीला बोळा आणि दरवाजा सताड उघडा, या पद्धतीचा कारभार सुरू असल्याची प्रचिती येते.
