पुणे : पुढील पंचवीस वर्षांत जागतिक घडामोडींचे केंद्रस्थान भारत असणार आहे. येत्या काळात निःसंशयपणे भारत जगातील पहिल्या तीन देशांत असेल. २०२७ पर्यंत भारत विकसित अर्थव्यवस्था असेल. भारत आकांक्षी देश आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासह गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास हे देशापुढील आव्हान आहे, असे मत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मांडले.
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या २९व्या पदवीप्रदान कार्यक्रमात प्रधान बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, संस्थेचे कुलगुरू अजित रानडे या वेळी उपस्थित होते. पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पीएचडी पदवी विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यात आली.
धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, की महाविद्यालयातून बाहेर पडल्यावर स्वतःबद्दलची, कुटुंब, समाज, देश आणि मानवतेप्रती भूमिका बदलणार आहे. मोठी जबाबदारी खांद्यावर येणार आहे. पुणे हा कल्पनांचा ‘मेल्टिंग पॉट’ आहे. २१वे शतक हे ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे आहे. मला नेहमीच पुण्याला यायला आवडते. पुणे रूटेट, भविष्यवेधी, जागतिक शहर आहे. मानवशास्त्रात पदवी मिळवल्यानंतर गोखले संस्कृत पदव्युत्तर पदवीला प्रवेश घेण्याची इच्छा होती. पदवी प्राप्त केल्यानंतर आता कार्यक्षमता सिद्ध करण्याची वेळ आली. जग वेगाने बदलत असताना आपण स्वतःला जीवनकौशल्यासाठी तयार केले पाहिजे. देशाची व्यवस्थाच गोखले संस्थेतून निर्माण झाली. देशाची घटना, शासकीय व्यवस्था, उत्पन्नाची व्याख्या, शेतीतून उत्पन्न वाढवणे, मूलभूत शिक्षण, कुटुंब नियोजन, देशाची क्रेडिट पॉलिसी, सहकार चळवळ अशी अनेक महत्त्वाची कामे गोखले संस्थेतच झाली. देशाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी गोखले संस्थेत आहे. पुढील पंचवीस वर्षांत जागतिक घडामोडींचे केंद्रस्थान भारत असणार आहे. येत्या काळात निःसंशयपणे भारत जगातील पहिल्या तीन देशांत असेल. २०२७ पर्यंत भारत विकसित अर्थव्यवस्था असेल. भारत आकांक्षी देश आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासह गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास हे देशापुढील आव्हान आहे. डिजिटल पेमेंट इंटरफेसमध्ये भारताने जे साध्य केले, ते जगाला जमलेले नाही. आता विद्यार्थ्यांचा विचार स्वतःच्या पॅकेजपुरता मर्यादित न राहता जगाचा विचार करणारा असायला हवा.
हेही वाचा – पिंपरी : स्थगिती आदेश येईना, महापालिकेकडून कचरा सेवाशुल्काची वसुली थांबेना
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनावेळी गोखले संस्थेने सर्वेक्षणाचे मोठे काम केले. शेतकरी आत्महत्येबाबतचा अभ्यास गोखले संस्थेनेच केला होता. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा विषय उद्भवला असताना पुन्हा गोखले संस्थेची मदत घेतली जाईल. आताच्या काळात देशासाठी जगणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या ज्या काही अडचणी आहेत, त्या राज्य शासनाच्या माध्यमातून दूर केल्या जातील.
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या २९व्या पदवीप्रदान कार्यक्रमात प्रधान बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, संस्थेचे कुलगुरू अजित रानडे या वेळी उपस्थित होते. पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पीएचडी पदवी विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यात आली.
धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, की महाविद्यालयातून बाहेर पडल्यावर स्वतःबद्दलची, कुटुंब, समाज, देश आणि मानवतेप्रती भूमिका बदलणार आहे. मोठी जबाबदारी खांद्यावर येणार आहे. पुणे हा कल्पनांचा ‘मेल्टिंग पॉट’ आहे. २१वे शतक हे ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे आहे. मला नेहमीच पुण्याला यायला आवडते. पुणे रूटेट, भविष्यवेधी, जागतिक शहर आहे. मानवशास्त्रात पदवी मिळवल्यानंतर गोखले संस्कृत पदव्युत्तर पदवीला प्रवेश घेण्याची इच्छा होती. पदवी प्राप्त केल्यानंतर आता कार्यक्षमता सिद्ध करण्याची वेळ आली. जग वेगाने बदलत असताना आपण स्वतःला जीवनकौशल्यासाठी तयार केले पाहिजे. देशाची व्यवस्थाच गोखले संस्थेतून निर्माण झाली. देशाची घटना, शासकीय व्यवस्था, उत्पन्नाची व्याख्या, शेतीतून उत्पन्न वाढवणे, मूलभूत शिक्षण, कुटुंब नियोजन, देशाची क्रेडिट पॉलिसी, सहकार चळवळ अशी अनेक महत्त्वाची कामे गोखले संस्थेतच झाली. देशाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी गोखले संस्थेत आहे. पुढील पंचवीस वर्षांत जागतिक घडामोडींचे केंद्रस्थान भारत असणार आहे. येत्या काळात निःसंशयपणे भारत जगातील पहिल्या तीन देशांत असेल. २०२७ पर्यंत भारत विकसित अर्थव्यवस्था असेल. भारत आकांक्षी देश आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासह गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास हे देशापुढील आव्हान आहे. डिजिटल पेमेंट इंटरफेसमध्ये भारताने जे साध्य केले, ते जगाला जमलेले नाही. आता विद्यार्थ्यांचा विचार स्वतःच्या पॅकेजपुरता मर्यादित न राहता जगाचा विचार करणारा असायला हवा.
हेही वाचा – पिंपरी : स्थगिती आदेश येईना, महापालिकेकडून कचरा सेवाशुल्काची वसुली थांबेना
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनावेळी गोखले संस्थेने सर्वेक्षणाचे मोठे काम केले. शेतकरी आत्महत्येबाबतचा अभ्यास गोखले संस्थेनेच केला होता. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा विषय उद्भवला असताना पुन्हा गोखले संस्थेची मदत घेतली जाईल. आताच्या काळात देशासाठी जगणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या ज्या काही अडचणी आहेत, त्या राज्य शासनाच्या माध्यमातून दूर केल्या जातील.
