पुणे : राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) केलेल्या बदलांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचे संघटनांनी स्वागत केले आहे. आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलानंतर यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास विलंब झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या अर्ज नोंदणीसाठी १० मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र आता न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर प्रवेश प्रक्रियेचे पुढे काय होणार या बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती केली जात होती. मात्र फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात बदल करून विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. या शाळांचा पर्याय उपलब्ध नसेल, तरच खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे एका अर्थाने खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आरटीई प्रवेशांतून वगळण्यात आल्या. या बदलाला पालक, संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता. तसेच या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील बदलाला स्थगिती दिली.
याचिकाकर्ते अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर म्हणाले, की आरटीई कायदा पारित करून घेणे, त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे, त्यात योग्य दुरुस्त्यांसाठी अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने सातत्याने लढा दिला आहे. आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलांविरोधात अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा, पालकांच्या प्रयत्नांना तात्पुरते का होईना, यश मिळाले आहे. याचा फायदा राज्यातील सर्व वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थांना मिळणार आहे.
आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलांना आप पालक युनियने आक्षेप घेतला होता. तसेच त्याबाबत बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती. आता या बदलांना स्थगिती देऊन न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने दिलेली स्थगिती स्वागतार्ह आहे, असे आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याबाबतचे निर्देश दिले जातील. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारने आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने आरटीई कायद्यात बदल केला होता. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला तेथील न्यायालयाने वैध ठरवले होते. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने २०१७ पासून खासगी शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकवली आहे, ही रक्कम सुमारे २४०० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारने खासगी शाळांची थकवलेली शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याचे आदेश दिल्यास पालक आणि खासगी शाळांनाही समान न्याय मिळेल. अन्यथा न्यायालयाच्या स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी मांडली.
आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती केली जात होती. मात्र फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात बदल करून विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. या शाळांचा पर्याय उपलब्ध नसेल, तरच खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे एका अर्थाने खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आरटीई प्रवेशांतून वगळण्यात आल्या. या बदलाला पालक, संघटनांकडून विरोध करण्यात आला होता. तसेच या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील बदलाला स्थगिती दिली.
याचिकाकर्ते अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर म्हणाले, की आरटीई कायदा पारित करून घेणे, त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे, त्यात योग्य दुरुस्त्यांसाठी अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने सातत्याने लढा दिला आहे. आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलांविरोधात अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा, पालकांच्या प्रयत्नांना तात्पुरते का होईना, यश मिळाले आहे. याचा फायदा राज्यातील सर्व वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थांना मिळणार आहे.
आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलांना आप पालक युनियने आक्षेप घेतला होता. तसेच त्याबाबत बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती. आता या बदलांना स्थगिती देऊन न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने दिलेली स्थगिती स्वागतार्ह आहे, असे आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याबाबतचे निर्देश दिले जातील. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारने आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने आरटीई कायद्यात बदल केला होता. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला तेथील न्यायालयाने वैध ठरवले होते. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलाला स्थगिती दिली आहे. सरकारने २०१७ पासून खासगी शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकवली आहे, ही रक्कम सुमारे २४०० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारने खासगी शाळांची थकवलेली शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याचे आदेश दिल्यास पालक आणि खासगी शाळांनाही समान न्याय मिळेल. अन्यथा न्यायालयाच्या स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी मांडली.
