पाणी टंचाईचा रब्बी पिकांना बसणार फटका? जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांचे कानावर हात

पुणे : अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील बहुतांश धरणे पूर्ण भरली नाहीत. १८ डिसेंबरअखेर राज्यातील धरणांत सरासरी ५७.२२ टक्के पाणीसाठा होता. मागील वर्षी याच दिवशी धरणांतील पाणीसाठा ८२.१६ टक्के होता. राज्य भीषण पाणीटंचाईच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. पण, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी टंचाई स्थितीवर काहीच बोलण्यास तयार नाहीत. वरिष्ठांचे तसे आदेश असल्याचे सांगितले जात आहे. रब्बी हंगामातील पिकांना फेब्रुवारी महिन्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात पुरेसा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे अपवाद वगळता बहुतांश धरणे भरली नाहीत. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना अखेरपर्यंत पाणी पुरण्याची शक्यता कमीच आहे. रब्बी हंगामाला जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात पाण्याची जास्त गरज भासते. हरभरा, करडई आणि ज्वारीवगळता गहू, मका यांसारख्या पिकांना जास्त पाण्याची गरज असते. गहू, मका, ज्वारीसह विविध रब्बी पिके फेब्रुवारी महिन्यात पक्व होण्याच्या अवस्थेत असतात. त्यामुळे शेतकरी पिकांना पाणी देण्यासाठी तारेवरची कसरत करीत असतात. नेमक्या याच काळात यंदा रब्बी पिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. प्रामुख्याने मान्सूनोत्तर पाऊस न झालेल्या ठिकाणी टंचाईची स्थिती अधिक गंभीर असणार आहे.

हेही वाचा >>> राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत विनायक पाटील राज्यात प्रथम; ‘एमपीएससी’कडून २०२२ ची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर

जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १८ जानेवारीअखेर औरंगाबाद विभागात फक्त ३३.५६ टक्के पाणीसाठा आहे. मागील वर्षी याच दिवशी ८१.६१ टक्के पाणीसाठा होता. त्या खालोखाल पुणे विभागात ५८.२९ टक्के पाणीसाठा आहे. मागील वर्षी याच दिवशी ८२.६८ टक्के पाणीसाठा होता. राज्याचा विचार करता ५७.२२ टक्के पाणीसाठा आहे. मागील वर्षी याच वर्षी ८२.१६ टक्के पाणीसाठा होता. आकडेवारीवरून मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठा सुमारे २० टक्क्यांनी कमी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

पाणी पिण्यासाठी, की शेतीसाठी?

धरणांत पाणी कमी आहे, याची जाणीव जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, राज्य सरकार, शेतकऱ्यांसह शहरी जनतेलाही आहे. पण, चालू वर्ष निवडणुकांचे आहे. त्यामुळे कोणालाही नाराज करायचे नाही, असे सरकारचे धोरण दिसते. धरणांत पाणीसाठा कमी असूनही आजवर रब्बी पिकांना नियमित आवर्तने सोडली जात आहेत. शहरी जनतेलाही विनाकपात पाणीपुरवठा सुरू आहे. धरणांतील सध्याचे पाणी जून २०२४अखेर पुरवावे लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा संदर्भ न लावता पाण्याच्या कठोर नियोजनाची गरज आहे. पण, ना राज्य सरकार, ना जलसंपदा विभाग कठोर नियोजनाच्या मन:स्थितीत आहे. ऐन उन्हाळ्यात शहरी जनतेला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी

औरंगाबाद विभागात यंदा कमी पाणीसाठा आहे. फक्त चार धरणांतील पाणीसाठ्याचा उपयोग शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनुसार अन्य धरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती औरंगाबाद विभागाचे जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता सब्बीनवार एस. के. यांनी दिली.

विभागनिहाय पाणीसाठा, कंसात मागील वर्षीची स्थिती (टक्क्यांत)

नागपूर : ६४.७६ (७६.८७)

अमरावती : ६७.०९ (८३.२२)

औरंगाबाद : ३३.५६ (८१.६१)

नाशिक : ६१.४२ (८६.९१)

पुणे : ५८.२९ (८२.६८)

कोकण : ७२.९९ (७९.०१)

महाराष्ट्र : ५७.२२ (८२.१६)