पुणे : पाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय पुण्याला वाढीव पाणीकोटा देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महापालिकेच्या वाढीव पाणीकोट्याच्या मागणीबाबत मांडली. शहराच्या हद्दीलगतच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांना पाणी द्यायचे आणि सामान्य नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवत सरकारला दोष देण्याचे प्रकार यापुढे चालणार नाहीत. महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी घेत असल्याने महापालिकेला नोटीस देण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केली. तसेच पाणी वापरासंदर्भात कालवा समितीची बैठकही लवकरच घेतली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
पुणे महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी घेत आहे. त्या संदर्भात जलसंपदा विभागाकडून वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. शहराच्या हद्दीतील समाविष्ट गावे आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने वार्षिक २१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा द्यावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. अद्यापही त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. शहराला वाढीव पाणीकोटा मिळणार का, अशी विचारणा विखे-पाटील यांच्याकडे केली असता आधी पुनर्वापर मग वाढीव पाणीकोटा, अशी भूमिका मांडली.
हेही वाचा >>>महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून अतिरिक्त निधी; जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती
जलसंपदा विभागाने शहरासाठी १४ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. मात्र, महापालिका वार्षिक २१ टीएमसी पाणी धरणातून घेत आहे. तरीही महापालिकेकडून वाढीव पाणीकोट्याची मागणी होत आहे. शहराच्या हद्दीलगत अनेक मोठे गृहप्रकल्प, गृहसंकुले आहेत. त्यांना नियमित पाणी दिले जात असून, सामान्य नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. सामान्य नागरिकांना पाणी कमी पडते म्हणून सरकारला दोष दिला जात आहे. असे प्रकार यापुढे चालणार नाहीत. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पाणी धोरणात महापालिकेचाही समावेश करावा लागेल, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पाण्याचा पुनर्वापर, बचत करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. बहुतांश शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. मग महापालिकेला हे का करता येत नाही, अशी विचारणाही विखे-पाटील यांनी केली. या संदर्भात महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. तसेच पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासंदर्भात त्यांना सूचना केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>महापालिकेच्या पहिल्या महिला नगरसचिवपदी योगिता भोसले; चार वर्षांनंतर पूर्णवेळ नगरसचिव पद
मुंबई, ठाणे शहरातील पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र धरणे आहेत. बिगरसिंचनाचे आरक्षण वाढविताना सिंचनाच्या निर्मिताचा खर्च महापालिकेला उचलावा लागेल. मुंबई, ठाणे महापालिकांनी धरणांच्या निर्मितीमध्ये निधी दिला आहे. महापालिकेनेही अशी भागीदारी घेण्याची तयारी दर्शविणे आवश्यक आहे. पाण्याचा तीस ते चाळीस टक्के पुनर्वापर केल्यास पाण्याचे संवर्धन होऊन ते पाणी शेतीसाठी वापरता येईल. तसेच सांडपाण्यावर किती प्रक्रिया होते, हे तपासल्यानंतरच महापालिकेच्या वाढीव पाणीकोट्याबाबत निर्णय होईल, असे विखे यांनी सांगितले.
धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई
धरणांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची सूचना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाला केली. धरणांच्या लगत अनेक हाॅटेल, बंगले, फार्म हाऊस आहेत. विविध प्रकारची अनेक अतिक्रमणेही धरण परिसरात झाली आहेत. त्यातून धरणातील पाणी प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे या अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाईल. अतिक्रमणे राजकीय असली, तरी ती काढली जातील, असा इशारा विखे-पाटील यांनी दिला.
