लोहमार्ग विस्ताराचे काम मंदगतीने

पुणे ते लोणावळा उपनगरीय आणि मुंबईपर्यंतच्या रेल्वे वाहतुकीच्या विस्तारासह पुणे, पिंपरी-चिंचवड तसेच ग्रामीण विभागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे-लोणावळा लोहमार्ग विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी आपापल्या हिश्श्याचा निधी देण्याबाबत पुण्यासह पिंपरी- चिंचवड पालिकांकडून अद्यापही प्रतिसाद नाही. निधीअभावी हा प्रकल्प अक्षरश: बैलगाडीच्या गतीनेच सर्वेक्षण आणि पाहणीच्या पातळीवर पुढे जातो आहे. पुणे- मुंबई दरम्यान वाढत चाललेली रेल्वे वाहतूक, मालगाडीला नुकताच झालेला अपघात आणि सातत्याने दुरुस्तीच्या कामांमुळे रखडणाऱ्या गाडय़ांमुळे लोहमार्ग विस्ताराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

पुणे-लोणावळा दरम्यानच्या लोहमार्गाच्या तिहेरीकरणाची मागणी पंधरा वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. रेल्वेच्या पुणे विभागानेही सातत्याने प्रवाशांच्या या मागणीचा पाठपुरावा करून रेल्वे बोर्डाकडे ही मागणी मांडली आहे. तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेच्या मागील अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ९४० कोटी रुपयांच्या निधीला तत्त्वत: मान्यता दिली. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले प्राथमिक सर्वेक्षण करून विभागाने रेल्वे बोर्डामध्ये या प्रकल्पाचा आराखडाही पाठवला आहे. हा प्रकल्प केवळ रेल्वेचा नसून, राज्य शासन, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पुणे व पिंपरी- चिंचवड पालिकेचाही त्यात सहभाग घेण्याचा निर्णय पूर्वीच घेण्यात आला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास त्याचा फायदा दोन्ही शहरातील नागरिकांना होणार आहे.

रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र शासनाने संयुक्तपणे पुणे लोणावळा दरम्यान लोहमार्गाचे तीनपदरीकरणच नव्हे, तर चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्प उभारणीसाठी स्थापलेल्या कंपनीच्या सूचनेनुसार पीएमआरडीएच्या बैठकीतही या प्रकल्पाच्या निधीबाबत चर्चा झाली होती. या बैठकीत पालिकांकडून प्रकल्पासाठी देण्यात येणारा निधी ठरविण्यात आला होता. मात्र, सुरुवातीला पुणे पालिकेने आणि त्यानंतर पिंपरी- चिंचवड पालिकेने निधी देण्याचा विषय फेटाळून लावला.

रेल्वेच्या प्रकल्पात आपला काय संबंध, अशीच भूमिका दोन्ही पालिकांनी घेतली. पुणे पालिकेने त्यानंतर हा विषय पूर्णपणे गुंडाळून ठेवला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पिंपरी- चिंचवड शहराध्यक्ष, आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मध्यंतरी स्थायी समितीला याबाबत एक पत्र दिले होते. रेल्वे प्रकल्पाच्या निधीबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याची सूचना त्यांनी केली होती. मात्र, त्यानंतर अद्यापही याबाबत कोणता निर्णय झाला नाही.

निधीच्या कमतरतेमुळे या प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे. पुणे- लोणावळा दरम्यान लोहमार्ग विस्तार झाल्यास उपनगरीय वाहतुकीचा विस्तार होणार आहे. सध्या या मार्गावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण आहे.

सातत्याने विविध ठिकाणी दुरुस्तीची कामे करावी लागतात. मालगाडीचे डबे घसरून काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अपघातात तीन- चार दिवस वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

लोहमार्गाचा विस्तार झाल्यास अनेक प्रश्न दूर होऊन पुणे- मुंबई दरम्यान गाडय़ाही वाढू शकतील. त्यामुळे त्याचा फायदा दोन्ही पालिकांमधील नागरिकांनाच होणार असल्याने महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रकल्पासाठी कोणाचा वाटा किती?

पुणे ते लोणावळा हा ७० किलोमीटरचा नवा रेल्वेमार्ग विकसित करण्यासाठी जमिनीचा खर्च वगळता २३०६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य शासनाकडून ५० टक्के आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पीएमआरडीए यांच्यामार्फत ५० टक्के (११५३ कोटी) रक्कम उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ‘पीएमआरडीए’कडून ३८०.४९ कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर पुणे पालिकेच्या हिश्श्याचे ३९२ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. मात्र, समितीने तो नामंजूर केला. पिंपरीच्या स्थायी समितीनेही त्याचीच री ओढली. पिंपरी पालिकेकडून २५१ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, स्थायी समितीने त्यास विरोध केला.