रेल्वे अर्थसंकल्पात पुणेकरांच्या मागण्या गुलदस्त्यात!

केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा दुसऱ्यांदा रेल्वेचाही अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर कुठल्या विभागाला काय मिळणार याबाबत उत्सुकता असताना रेल्वेच्या मुख्यालयाकडून रात्री उशिरापर्यंत कोणतीच स्पष्टता करण्यात न आल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुणे विभागातील रेल्वे प्रवाशांच्या मागण्याही गुलदत्यातच राहिल्या आहेत. पुणे-फुरसुंगी दरम्यान अतिरिक्त मार्गीका आणि लोणावळा-पुणे मार्गाच्या विस्तारीकरणाचा विषय अर्थसंकल्पात असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी याबाबत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही.

रेल्वेचा १ लाख ४८ हजार ५२८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना केवळ ठळक मुद्दे सांगण्यात आले. सलग दुसऱ्या वर्षी अशा प्रकारे रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यात असलेल्या विभागवार विविध तरतुदी, नव्या आणि विस्तारित मार्गाची नावे, नव्या योजना, नव्या गाडय़ा आदींबाबतची विस्तारित माहिती अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काही वेळाने रेल्वेकडून संकेतस्थळावरून त्याचप्रमाणे प्रसिद्धीसाठी जाहीर केली जाते. मात्र, यंदा ही माहिती रेल्वेकडून उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे रेल्वे अर्थसंकल्पात आपल्या विभागाला नेमके काय मिळाले, याची स्पष्टता गुरुवारी येऊ शकली नाही. याबाबत पुणे विभागातील रेल्वे अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, मुख्यालयातून ही माहिती आली नसल्याने ती जाहीर झाली नाही. शुक्रवारी माहिती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. पुणे विभागातील पुणे-लोणावळा मार्गाचे विस्तारीकरण आणि पुणे-फुरसुंगी दरम्यान अतिरिक्त मार्गीका उभारण्यासाठी निधी जाहीर झाल्याची चर्चा करण्यात येत आहे. मात्र, रेल्वेकडून त्याला दुजोरा मिळाला नाही. त्यामुळे त्या केवळ चर्चाच ठरल्या. त्यामुळे पुणे विभागातील प्रवाशांच्या किती मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या, याचे उत्तर अद्यापही मिळू शकलेले नाही.

रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षां शहा यांनीही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पारदर्शी कारभार असेल, तर अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने तातडीने जनतेसाठी सर्व गोष्टी जाहीर करणे अपेक्षित असल्याचे त्या म्हणाल्या. रेल्वे अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्यांमध्येही काही नवीन नाही. सहाशे रेल्वे स्थानक जागतिक दर्जाची करण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून योजनेची नावे बदलून चघळला जात आहे. पुणे स्थानक जागतिक दर्जाचे करण्याची घोषण फार पूर्वीच झाली आहे. मात्र, त्याबाबत कधीच पुरेसा निधी दिली गेला नाही. इतरही अनेक योजना यंदा केवळ नावे बदलून नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोपही हर्षां शहा यांनी केला.