पुणे : रेल्वे गाड्यांमध्ये अनेक वेळा प्रवाशांमध्ये भांडणे होतात. अनेक वेळा प्रवासी आणि तिकीट तपासनिसांमध्येही वाद होतात. या वादातून परस्परविरोधी तक्रारी केल्या जातात. त्यावर उपाय म्हणून रेल्वेने तिकीट तपासनिसांना बॉडीकॅम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात सुरू झाला आहे. पुण्यात मात्र असा प्रस्ताव नसल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात तिकीट तपासनिसांना बॉडीकॅम देण्यात आले असले तरी पुणे विभागात यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
याबाबत वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक डॉ. मिलिंद हिरवे म्हणाले, की मुंबईतील हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. त्यानंतर इतर सर्वच विभागात त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. परंतु, सध्या पुणे विभागात असा कोणताही प्रस्ताव नाही.
मुंबईतील तिकीट तपासनिसांना बॉडीकॅम देण्यात आले आहेत. हे बॉडीकॅम तपासनिसांच्या शर्टच्या खिशाजवळ बसवण्यात आले आहेत. या माध्यमातून त्यांच्या कामात पारदर्शकता आणण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे. तिकीट तपासनीस प्रवाशांकडून पैसे उकळतात, अशी तक्रार अनेक वेळा प्रवासी करतात. अशी तक्रार आल्यास संबंधित तिकीट तपासनीसाच्या बॉडीकॅममधील चित्रण तपासून तक्रारीची सत्यता पडताळली जाईल. यामुळे तिकीट तपासनीसाच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या खोट्या तक्रारींनाही आळा बसेल, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे.
रेल्वेमध्ये अनेक प्रवासी गैरवर्तन करतात. याचबरोबर तिकीट तपासनिसांशी भांडण करतात. अशा प्रवाशांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आता बॉडीकॅममधील चित्रीकरणाचा उपयोग होणार आहे. तिकीट तपासणीतील गैरप्रकार बॉडीकॅममुळे बंद होतील, असा रेल्वेचा दावा आहे. बॉडीकॅममुळे तिकीट तपासनीसांची जबाबदारी वाढून त्यांच्या कामात पारदर्शकता आणि व्यावसायिकपणाही वाढेल, असा रेल्वेचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा – पुणे : विमा पाॅलिसीच्या बहाण्याने डॉक्टरला दोन कोटींचा गंडा घालणाऱ्याला दिल्लीतून अटक
दंड वसुलीसाठी यूपीआय प्रणाली
तिकीट तपासनिसांकडून विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई केली जाते. दंड टाळण्यासाठी असे प्रवासी रोख पैसे नसल्याचे अथवा सुट्टे पैसे नसल्याचे कारण देतात. हे टाळण्यासाठी तिकीट तपासनिसांना यूपीआय देयक प्रणाली असलेली उपकरणे देण्यात आली आहेत. या उपकरणांच्या माध्यमातून तपासनीस प्रवाशांकडून यूपीआयद्वारे तिकिटाचे पैसे आणि दंड घेऊ शकतो. त्याची सुरुवात मध्य रेल्वेच्या पुणे आणि मुंबई विभागात झाली आहे.
