रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस (रॅपिडो) यांनी दुचाकी आणि तीनचाकी टॅक्सीसाठी समुच्चयक परवाना (ॲग्रीगेटर लायसन्स) मिळण्यासाठी केलेला अर्ज जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या (आरटीए) बैठकीत नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी ‘रॅपिडो’ ॲपचा वापर न करता परवानाधारक वाहनांचा वापर करून सुरक्षित प्रवास करावा, असे आवाहन पुण्याच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पुणे आंतराष्ट्रीय विमानतळावर सोन्याची तस्करी करणाऱ्या महिलेला पकडले; औषधी कॅप्सुलमध्ये सोन्याची भुकटी

समुच्चयक परवाना देण्याबाबत केंद्र शासनाने २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. रोपन ट्रान्सपोर्टेशनने दुचाकी आणि तीनचाकी समुच्चयक परवाना मिळण्यासाठी अर्ज पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे यांचेकडे १६ मार्च २०२२ रोजी सादर केला होता. मात्र, सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या. तसेच या त्रुटींची पूर्तता दिलेल्या मुदतीत करण्यात आली नाही. त्यामुळे पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रोपन ट्रान्सपोर्टेशनचा अर्ज १ एप्रिल २०२२ च्या आदेशान्वये नाकारला. त्यानंतर रोपन ट्रान्सपोर्टेशनकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. समुच्चयक परवान्यासाठीच्या अर्जाचा फेरविचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने२९ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर रोपन ट्रान्सपोर्टेशन यांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दुचाकी आणि तीनचाकी टॅक्सीसाठी फेरअर्ज सादर केला.

हेही वाचा >>>‘३ हजार देतो तुम्ही एकदा…’ म्हणत महिलेचा विनयभंग; आरोपीला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार फेरअर्जातील त्रुटींची पूर्तता करून घेण्याकरिता रोपन ट्रान्सपोर्टेशन यांना पुरेशी संधी देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्रात शासनाने किंवा राज्य परिवहन प्राधिकरणाने दुचाकी टॅक्सी अशा प्रकारची योजना अद्याप राबवलेली नाही आणि दुचाकी टॅक्सी प्रकारचा परवाना दिलेला केलेला नाही. तसेच दुचाकी टॅक्सी भाडे आकारणी धोरण अस्तित्वात नाही. या पार्श्वभूमीवर रोपन ट्रान्सपोर्टेशन यांच्याकडून कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नसल्यामुळे, कागदपत्रांमध्ये त्रुटींमुळे दुचाकी आणि तीनचाकी टॅक्सीसाठी समुच्चयक परवान्यासाठीचा अर्ज पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने २१ डिसेंबर रोजीच्या बैठकीतील निर्णयान्वये नाकारल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुणे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली.