पिंपरीत ‘वादग्रस्त’ प्रस्ताव राष्ट्रवादीने रेटले; ‘लाभार्थी’ विरोधकांचे मौन

पिंपरी पालिकेच्या सभेतील ‘वादग्रस्त’ प्रस्ताव उपसूचना घुसवून बिनबोभाट मंजूर करण्याची किमया सत्ताधाऱ्यांनी अखेर साधलीच. धनदांडग्यांचे उखळ पांढरे करणारे हे विषय पालिकेतील त्यांच्या हस्तकांनी व्यवस्थित मार्गी लावले. एरवी तावातावाने बोलणारे विरोधी पक्षांचे नगरसेवकही ‘लाभार्थी’ झाल्याने मूग गिळून गप्प राहिले.
अनेक महत्त्वपूर्ण विषय मंजुरीसाठी असूनही त्यावर सभेत अपेक्षित चर्चा झाली नाही. घाईघाईने उपसूचना देऊन कोणालाही बोलण्याची संधी न देता रेटून मंजुरी देण्यात आली. बीआरटी नियमावलीत फेरबदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, हद्दीतील बीआरटीएस रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला २०० मीटपर्यंत बीआरटीएस कॉरिडॉरचे नियम लागू करण्यात येणार आहेत. २० गुंठय़ांपर्यंतच्या मिळकतींना बीआरटीएस कॉरिडॉरचे नियम लागू करण्यात येऊ नयेत आणि कॉरिडॉरमधील मिळकतींना एफएसआय किंवा टीडीआर वापरल्यास प्रीमियम आकारू नये, अशा उपसूचनाही मंजूर झाल्या. नदीवरील बंधारे तसेच गाळ काढण्यात आल्याने १.५० मीटपर्यंत पूररेषेची पातळी कमी झाली आहे. त्यासाठी निळ्या रेषेच्या पातळीपेक्षा १.५० मीटरने कमी येणाऱ्या पातळीपर्यंत ‘ना विकास क्षेत्र’ प्रस्तावित करावे व निषिद्ध क्षेत्राची फेरआखणी करावी, अशी उपसूचना मांडण्यात आली. अशाच प्रकारे अन्य उपसूचना घुसवून मंजूर करण्यात आल्या. राज्यशासनाने प्रस्तावित टाऊनशिपसंदर्भात दाखल झालेल्या हरकती-सूचनांवर पालिकेचे मत मागविले आहे. कोणतीही चर्चा न करता तो विषय तहकूब ठेवण्यात आला.
शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीतही हे विषय बिनबोभाटपणे मंजूर झाले होते, तेव्हाच त्यात काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय होता. सभेच्या विषयपत्रिकेवर मांडल्यानंतरही सदस्यांपासून माहिती दडवण्याचा प्रयत्न झाला. तब्बल पाच हजार कोटींची ‘उलाढाल’ असल्याचा आरोप शिवसेनेने केल्याने सर्वाचे लक्ष लागले होते. तथापि, सत्ताधाऱ्यांनी सभेपूर्वी अर्थपूर्ण चर्चा केल्यामुळे नेहमी आवेशात भाषणे करणाऱ्या विरोधी नगरसेवकांनी चुप्पी साधली. अन्य नगरसेवकांना अंधारात ठेवण्यात आले तर काहींना सभेत बोलून दिले नाही. पक्षाच्या बैठकीत तसे बजावण्यात आले. बडे बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद आणि शहरातील दलाल पुढाऱ्यांची बैठक झाली, त्यात सर्वकाही ठरवण्यात आले. त्यानुसार, सभेत अंमलबजावणी झाल्याचे सांगण्यात येते.