स्वतंत्र भारताला पुन्हा एकदा सुजलाम सुफलाम बनविण्याच्या ध्येयाने (कै.) मोहन धारिया यांनी तीन दशकांपूर्वी वनराई संस्थेची स्थापना केली. वृक्षारोपण हे केवळ सरकारचे काम नाही, तर वृक्षारोपण ही जनतेची चळवळ झाली पाहिजे याची जाणीव वनराईने प्रथम करून दिली. देशातील पडीक जमीन उत्पादनक्षम व्हावी आणि हरित क्षेत्रामध्ये वाढ व्हावी यासाठी वनराईच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. धारिया यांच्या कार्याचा केंद्र सरकारने पद्मविभूषण किताब प्रदान करून सन्मान केला होता. वनराई संस्थेचा रविवारी (१० जुलै) ३० वा वर्धापनदिन साजरा होत आहे. धारिया यांच्या पश्चात अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणारे रवींद्र धारिया हे अण्णांचाच वारसा पुढे चालवीत आहेत. संस्थेच्या ३० व्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘लोकसत्ता’ने रवींद्र धारिया यांच्याशी संवाद साधला.
- वनराई संस्थेच्या स्थापनेमागचा उद्देश काय होता?
या देशातील नागरिकांची भूक भागविण्याचे काम शेतकरी करतो. मात्र, त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने हा अन्नदाता कर्जाच्या बोज्याखाली आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांतून या शेतकऱ्याच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी आणि हा देश पुन्हा एकदा सुजलाम सुफलाम बनविण्याच्या ध्येयातून मोहन धारिया यांनी म्हणजेच अण्णांनी वनराई संस्थेची स्थापना केली. सक्रिय राजकारणातून बाजूला होत अण्णांनी ग्रामविकासाचे ध्येय घेऊन ही संस्था केवळ स्थापनच केली असे नाही, तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसहभागातून गावाच्या विकासासाठी भरीव योगदान देत संस्था नावारूपाला आली.
- पडीक जमीन विकासासाठी कोणते प्रयत्न झाले?
देशातील पडीक जमीन उत्पादनक्षम व्हावी आणि देशाच्या हरित क्षेत्रामध्ये वाढ व्हावी याकरिता वनराईच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दोन कोटीहून अधिक बिया आणि रोपांचे वाटप केले. तसेच जल-मृद संवर्धनासाठी वनराई बंधाऱ्यांची चळवळ उभारली. पाणलोट क्षेत्र विकासाबरोबरच चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नशाबंदी, नसबंदी आणि श्रमदान हा पंचसूत्री कार्यक्रम राबविला. ग्रामीण भागात १३ प्रशिक्षण केंद्र उभारून शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान पोहोचविले. बचत गटांद्वारे ग्रामीण महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. लोकसहभागातून स्वच्छ, हरित, संपन्न आणि जलसमृद्ध गावांची निर्मिती केली. यातूनच शाश्वत ग्रामविकासाची गंगा वाहू लागली.
- ग्रामविकासाची ठोस उदाहरणे कोणती?
पश्चिम महाराष्ट्रातील गावडेवाडी, कोकणातील वरंध आणि मराठवाडय़ातील बाजारवाहेगाव ही ग्रामविकासाची तीन ठळक उदाहरणे देता येतील. या गावांचा सर्वागीण विकास व्हावा या उद्देशातून जाणीवपूर्वक काम केले गेले. अर्थात या गावांतील लोकांनीही चळवळीमध्ये योगदान दिले आणि लोकसहभागातून या गावांचा शाश्वत विकास करणे शक्य झाले आहे.
- तीन दशकांनंतर आता कामाची कोणती उद्दिष्टे ठेवली आहेत?
कोकणातील रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांतील ६२ गावे, सातारा जिल्ह्य़ातील ६४ गावे, पुणे जिल्ह्य़ातील दौंड, भोर, पुरंदर तालुक्यातील ९ गावांमध्ये विकासाचे कार्यक्रम राबविण्याचे काम सुरू आहे. याखेरीज जालना, नाशिक, लातूर या जिल्ह्य़ांमध्येही कामे सुरू आहेत. मात्र, आता ही कामे करताना नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. पूर्वी आदर्श गाव संकल्पना होती. स्थानिक नेतृत्वाला (लोकल लीडरशिप) विकसित करून त्याच्या माध्यमातून लोहसहभागातून कामे केली जात असत. आता पंचक्रोशीतील आठ-दहा गावे निवडून त्यांचा एकत्रित विकास हा ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ दृष्टिकोन अंगीकारण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये पाच ते सात हजार हेक्टर क्षेत्राचा विकास अपेक्षित आहे. पाणी आडवा-पाणी जिरवा, सांडपाणी व्यवस्थापन, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध पातळ्यांवर कामे करण्यात येत आहेत. त्यामुळे गावातील लोकांना गावामध्येच रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. फळबागा, भाजीपाला उत्पादनामध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याबरोबरच अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
- दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर कामामध्ये कोणते बदल करावे लागतील असे वाटते?
गेली दोन वर्षे राज्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती होती. हे ध्यानात घेऊन गावांमध्ये पाण्याचे व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट) करण्यावर भर देण्यात आला आहे. एखाद्या गावामध्ये १०० मिलिमीटर पाऊस पडत असेल तर त्यातील आपण किती पाणी अडवितो हे ध्यानात घेतले पाहिजे. माणसांना पिण्यासाठी आणि पशुधनासाठी किती पाणी लागते ते बाजूला केल्यानंतर उर्वरित पाणी शेतीसाठी वापरता येते. त्यामुळे पाण्यावर आधारित पीकपद्धती हे धोरण स्वीकारावे लागणार आहे.
- वनराईच्या कामात सरकार, ‘सीएसआर’ यांचे योगदान आहे का?
वनराईने महाराष्ट्र सरकारच्या सहाकार्याने जलसंवर्धन पंचायत सुरू करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याअंतर्गत १४ जिल्ह्य़ांची निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये कामे सुरू करण्यात येत आहेत. उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉपरेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) कायदा अस्तित्वात येण्याआधीच वनराई संस्थेने उद्योगांना विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्यासाठी प्रेरित केले आणि त्यांच्या सहकार्याने पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाचे विविध प्रकल्प राबविले आहेत. वनराईच्या माध्यमातून आजही नामवंत उद्योग आणि कंपन्या सीएसआर प्रकल्प राबवीत असून त्यामुळे अनेक गावे स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
(मुलाखत: विद्याधर कुलकर्णी)