पुणे / मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पात्रता निकष शून्य पर्सेटाइल करण्याच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्णयावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. प्रवेश परीक्षा देणारा प्रत्येक प्रवेश पात्र ठरणार असेल तर परीक्षा घेण्याचा घाट कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांपेक्षा खासगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचेच अधिक फावणार असल्याची प्रतिक्रियाही वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा भरण्यासाठी प्रवेश पात्रता शून्य पर्सेटाइल करण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यावर वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातून टीका होत आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, की या निर्णयामुळे नीट पीजीला बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या मुलाखतीच्या फेरीपर्यंत पोहोचता येईल. तेथून मात्र त्यांना गुणवत्तेच्या जोरावर पुढे जावे लागेल. एकूण परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. मात्र यामुळे देणग्या घेऊन प्रवेश देणाऱ्या संस्था मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळवतील, अशी भीती डॉ. भोंडवे यांनी व्यक्त केली. त्याच वेळी पैसे देऊन शिकणारे विद्यार्थी भविष्यात डॉक्टर बनून समाजाचे काय भले करणार, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले, की नीट पीजीला बसणारे विद्यार्थी हे एमबीबीएस झालेले असतात. नीट पीजीसाठी ३० पर्सेटाइल करावे, अशी आमची मागणी होती. सरकारने ते शून्य केले. नीट पीजीच्या दरवर्षी १० हजार जागा रिक्त राहतात. त्या भरण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार असली तरी शून्य टक्के पर्सेटाइल करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारने सारासार विचार करून ३० पर्सेटाइल केल्यास योग्य ठरेल.
हेही वाचा >>> अजित पवार यांच्याकडून मुस्लीम आरक्षणाचा आढावा; भाजपच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष?
दुसरीकडे शून्य पर्सेटाइल केल्याने रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचा सूरही उमटला आहे. या निर्णयामुळे रिक्त जागा भरण्यास मदत होईल, असे मत नायर रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल यांनी व्यक्त केले. भविष्यात डॉक्टरांची गरज भरून काढण्याच्या दृष्टीनेही या निर्णयाची मदत होईल, असे ते म्हणाले. तर देशात साधारणपणे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ६० ते ७० हजार जागा आहेत. त्यातील ४ ते ५ हजार जागा रिक्त राहतात. या निर्णयामुळे या जागा भरल्या जातील. तसेच भविष्यामध्ये डॉक्टरांची कमतरता भासणार नाही, असे जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी सांगितले.
परीक्षेतील स्पर्धात्मकता हरवून जाण्याची भीती आहे. सगळेच पुढील फेऱ्यांसाठी पात्र असतील तर विद्यार्थ्यांनी तयारी कशासाठी करायची आणि परीक्षा तरी कशाला घ्यायची?
– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे</strong>
विद्यार्थ्यांसाठी हे केवळ मधाचे बोट ठरेल. एमबीबीएसमध्ये देणग्या घेऊन प्रवेश दिले जातात. प्रत्येक विद्यार्थी पात्र ठरणार असल्यामुळे खासगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचे फावणार आहे.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र
रुग्णालयांत विशेषोपचार करण्यासाठी डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. या निर्णयामुळे रिक्त असलेल्या जागाही भरल्या जातील व विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणाची संधीही मिळेल.
– डॉ. रमेश भारमल, माजी अधिष्ठाता, नायर रुग्णालय
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात गाईडच्या मार्गदर्शनात शिक्षण घ्यायचे असते. विद्यार्थ्यांची प्रगती दिसली नाही तर गाईड परीक्षा देण्यापासून थांबवू शकतात. त्यामुळे दर्जा राखला जाईल. – डॉ. पल्लवी सापळे, अधिष्ठाता, जेजे रुग्णालय
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा भरण्यासाठी प्रवेश पात्रता शून्य पर्सेटाइल करण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यावर वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातून टीका होत आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, की या निर्णयामुळे नीट पीजीला बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या मुलाखतीच्या फेरीपर्यंत पोहोचता येईल. तेथून मात्र त्यांना गुणवत्तेच्या जोरावर पुढे जावे लागेल. एकूण परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. मात्र यामुळे देणग्या घेऊन प्रवेश देणाऱ्या संस्था मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळवतील, अशी भीती डॉ. भोंडवे यांनी व्यक्त केली. त्याच वेळी पैसे देऊन शिकणारे विद्यार्थी भविष्यात डॉक्टर बनून समाजाचे काय भले करणार, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले, की नीट पीजीला बसणारे विद्यार्थी हे एमबीबीएस झालेले असतात. नीट पीजीसाठी ३० पर्सेटाइल करावे, अशी आमची मागणी होती. सरकारने ते शून्य केले. नीट पीजीच्या दरवर्षी १० हजार जागा रिक्त राहतात. त्या भरण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार असली तरी शून्य टक्के पर्सेटाइल करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारने सारासार विचार करून ३० पर्सेटाइल केल्यास योग्य ठरेल.
हेही वाचा >>> अजित पवार यांच्याकडून मुस्लीम आरक्षणाचा आढावा; भाजपच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष?
दुसरीकडे शून्य पर्सेटाइल केल्याने रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचा सूरही उमटला आहे. या निर्णयामुळे रिक्त जागा भरण्यास मदत होईल, असे मत नायर रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल यांनी व्यक्त केले. भविष्यात डॉक्टरांची गरज भरून काढण्याच्या दृष्टीनेही या निर्णयाची मदत होईल, असे ते म्हणाले. तर देशात साधारणपणे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ६० ते ७० हजार जागा आहेत. त्यातील ४ ते ५ हजार जागा रिक्त राहतात. या निर्णयामुळे या जागा भरल्या जातील. तसेच भविष्यामध्ये डॉक्टरांची कमतरता भासणार नाही, असे जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी सांगितले.
परीक्षेतील स्पर्धात्मकता हरवून जाण्याची भीती आहे. सगळेच पुढील फेऱ्यांसाठी पात्र असतील तर विद्यार्थ्यांनी तयारी कशासाठी करायची आणि परीक्षा तरी कशाला घ्यायची?
– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, पुणे</strong>
विद्यार्थ्यांसाठी हे केवळ मधाचे बोट ठरेल. एमबीबीएसमध्ये देणग्या घेऊन प्रवेश दिले जातात. प्रत्येक विद्यार्थी पात्र ठरणार असल्यामुळे खासगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचे फावणार आहे.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र
रुग्णालयांत विशेषोपचार करण्यासाठी डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. या निर्णयामुळे रिक्त असलेल्या जागाही भरल्या जातील व विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणाची संधीही मिळेल.
– डॉ. रमेश भारमल, माजी अधिष्ठाता, नायर रुग्णालय
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात गाईडच्या मार्गदर्शनात शिक्षण घ्यायचे असते. विद्यार्थ्यांची प्रगती दिसली नाही तर गाईड परीक्षा देण्यापासून थांबवू शकतात. त्यामुळे दर्जा राखला जाईल. – डॉ. पल्लवी सापळे, अधिष्ठाता, जेजे रुग्णालय
