पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीवर आधारित उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन करण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्रस्तावावर शिक्षण क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आधीच वेगवेगळ्या निकषांवर मूल्यमापन होत असताना स्वतंत्र मूल्यमापन कशासाठी, राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी विद्यापीठे, महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, प्राध्यापक भरती करून देण्याची स्पष्ट भूमिकाही मांडण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यूजीसीने ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीचे उच्च शिक्षण संस्थांच्या द्विस्तरीय मूल्यमापन प्रस्तावित केले आहे. त्याद्वारे, उच्च शिक्षण संस्थांना हक्क आणि विशेषाधिकार देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नॅक, एनआयआरएफसाठी विद्यापीठे, महाविद्यालये सर्व प्रकारची माहिती देत असताना, आता ‘एनईपी’वर आधारित ४९ निकष असलेले आणखी एक मूल्यमापन कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधून यूजीसीच्या या नव्या मूल्यमापनाबाबत त्यांचे मत जाणून घेतले.
हेही वाचा >>>पुणे : कॉलसेंटरमधील तरुणीवर सहकाऱ्याकडून कोयत्याने हल्ला, येरवडा भागातील घटना; हल्लेखोर ताब्यात
विद्यापीठे, महाविद्यालयांचे मूल्यमापन करणे हे यूजीसीचे काम नाही. त्यासाठी नॅकसारखी स्वतंत्र संस्था आहे. नॅकमध्ये एनईपी अंमलबजावणीचा भाग असतानाही यूजीसी स्वतंत्र मूल्यमापन का करत आहे, हे मूल्यमापन नॅकला पर्याय ठरणार आहे का, असे प्रश्न माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी उपस्थित केले. रिक्त जागांमुळे महाविद्यालये, विद्यापीठे आधीच अडचणीत आहेत. यूजीसीच्या मूल्यमापनात प्राध्यापकांच्या मंजूर जागांपैकी ७५ टक्के जागा भरलेल्या असण्याच्या निकषाचा राज्य विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालयांना फटका बसू शकतो. कारण, राज्य सरकार प्राध्यापकांची भरतीच करत नाही. अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडून पाठबळ मिळत नाही. त्यामुळे ‘आई जेवू देईना, बाप भीक मागू देईना’ अशी स्थिती आहे. त्यासाठी यूजीसी आणि सरकार यांच्यात समन्वय असण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>>आधी निधी द्या, मग स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करा; यूजीसीच्या ‘एनईपी’ अंमलबजावणी प्रस्तावावर शिक्षण क्षेत्रातून प्रतिक्रिया
‘एनईपी’ची जशी अंमलबजावणी व्हायला हवी, तशी ती होत नसल्याचे मत माजी कुलगुरू आणि अखिल भारतीय विद्यापीठ महासंघाचे माजी अध्यक्ष डॉ. माणिकराव साळुंके यांनी मांडले. महाविद्यालये, विद्यापीठांना दिले जाणारे विशेषाधिकार वा हक्क कोणते ते यूजीसीने स्पष्ट केले पाहिजे. कोणत्याही राज्य विद्यापीठ, अनुदानित महाविद्यालयाकडे ७५ टक्के प्राध्यापक नाहीत. त्यामुळे हा निकष लावून अनुदान न देण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न आहे. शहरी महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि ग्रामीण भागातील महाविद्यालये यांच्यात बरीच तफावत आहे. आता यूजीसीच्या मूल्यमापनासाठीही स्वतंत्रपणे माहिती द्यायची, तर महाविद्यालये, विद्यापीठांनी काम कधी करायचे, असाही मुद्दा डॉ. साळुंके यांनी मांडला.
‘एनईपी’ची अंमलबजावणी महाविद्यालये, विद्यापीठांना निधी आणि मनुष्यबळ दिल्याशिवाय शक्य नाही. यूजीसीने मूल्यमापनाची घाई न करता ते नॅकच्या माध्यमातून करावे, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
यूजीसीचे प्रस्तावित मूल्यमापन विविध योजनांसाठी आहे. या मूल्यमापनात प्राध्यापकांच्या एकूण जागांपैकी किमान ७५ भरलेल्या असण्याच्या निकषामुळे सरकारला प्राध्यापक भरती करावी लागेल. अन्यथा महाविद्यालये, विद्यापीठे अपात्र ठरतील. नॅकच्या नव्या मूल्यांकनातही यातील काही निकष समाविष्ट करण्यात आले आहेत. – डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी राज्य सुकाणू समिति
यूजीसीने ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीचे उच्च शिक्षण संस्थांच्या द्विस्तरीय मूल्यमापन प्रस्तावित केले आहे. त्याद्वारे, उच्च शिक्षण संस्थांना हक्क आणि विशेषाधिकार देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नॅक, एनआयआरएफसाठी विद्यापीठे, महाविद्यालये सर्व प्रकारची माहिती देत असताना, आता ‘एनईपी’वर आधारित ४९ निकष असलेले आणखी एक मूल्यमापन कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधून यूजीसीच्या या नव्या मूल्यमापनाबाबत त्यांचे मत जाणून घेतले.
हेही वाचा >>>पुणे : कॉलसेंटरमधील तरुणीवर सहकाऱ्याकडून कोयत्याने हल्ला, येरवडा भागातील घटना; हल्लेखोर ताब्यात
विद्यापीठे, महाविद्यालयांचे मूल्यमापन करणे हे यूजीसीचे काम नाही. त्यासाठी नॅकसारखी स्वतंत्र संस्था आहे. नॅकमध्ये एनईपी अंमलबजावणीचा भाग असतानाही यूजीसी स्वतंत्र मूल्यमापन का करत आहे, हे मूल्यमापन नॅकला पर्याय ठरणार आहे का, असे प्रश्न माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी उपस्थित केले. रिक्त जागांमुळे महाविद्यालये, विद्यापीठे आधीच अडचणीत आहेत. यूजीसीच्या मूल्यमापनात प्राध्यापकांच्या मंजूर जागांपैकी ७५ टक्के जागा भरलेल्या असण्याच्या निकषाचा राज्य विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालयांना फटका बसू शकतो. कारण, राज्य सरकार प्राध्यापकांची भरतीच करत नाही. अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडून पाठबळ मिळत नाही. त्यामुळे ‘आई जेवू देईना, बाप भीक मागू देईना’ अशी स्थिती आहे. त्यासाठी यूजीसी आणि सरकार यांच्यात समन्वय असण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>>आधी निधी द्या, मग स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करा; यूजीसीच्या ‘एनईपी’ अंमलबजावणी प्रस्तावावर शिक्षण क्षेत्रातून प्रतिक्रिया
‘एनईपी’ची जशी अंमलबजावणी व्हायला हवी, तशी ती होत नसल्याचे मत माजी कुलगुरू आणि अखिल भारतीय विद्यापीठ महासंघाचे माजी अध्यक्ष डॉ. माणिकराव साळुंके यांनी मांडले. महाविद्यालये, विद्यापीठांना दिले जाणारे विशेषाधिकार वा हक्क कोणते ते यूजीसीने स्पष्ट केले पाहिजे. कोणत्याही राज्य विद्यापीठ, अनुदानित महाविद्यालयाकडे ७५ टक्के प्राध्यापक नाहीत. त्यामुळे हा निकष लावून अनुदान न देण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न आहे. शहरी महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि ग्रामीण भागातील महाविद्यालये यांच्यात बरीच तफावत आहे. आता यूजीसीच्या मूल्यमापनासाठीही स्वतंत्रपणे माहिती द्यायची, तर महाविद्यालये, विद्यापीठांनी काम कधी करायचे, असाही मुद्दा डॉ. साळुंके यांनी मांडला.
‘एनईपी’ची अंमलबजावणी महाविद्यालये, विद्यापीठांना निधी आणि मनुष्यबळ दिल्याशिवाय शक्य नाही. यूजीसीने मूल्यमापनाची घाई न करता ते नॅकच्या माध्यमातून करावे, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
यूजीसीचे प्रस्तावित मूल्यमापन विविध योजनांसाठी आहे. या मूल्यमापनात प्राध्यापकांच्या एकूण जागांपैकी किमान ७५ भरलेल्या असण्याच्या निकषामुळे सरकारला प्राध्यापक भरती करावी लागेल. अन्यथा महाविद्यालये, विद्यापीठे अपात्र ठरतील. नॅकच्या नव्या मूल्यांकनातही यातील काही निकष समाविष्ट करण्यात आले आहेत. – डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी राज्य सुकाणू समिति
