राज्यात रेडी रेकनरच्या दरामध्ये सरासरी १४ टक्क्य़ांनी वाढ करण्यात आली असून, गुरुवारपासून ही वाढ लागू करण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांतील ही सर्वात कमी दरवाढ असली, तरी त्यामुळे घरे व जमिनीच्या नोंदणी शुल्कामध्येही वाढ होऊन त्याचा फटका सर्वसामान्यांनाच बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ठाणे, मिरा- भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, वसई- विरार या महापालिकांच्या क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक सरासरी २० टक्के दरवाढ झाली आहे. मुंबई पालिका क्षेत्रात सरासरी १४.८१, तर पुणे पालिका क्षेत्रात १४ टक्के दरवाढ झाली आहे.
राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत रेडी रेकनरचा नवा दर जाहीर केला. बाजारातील सद्य:स्थिती लक्षात घेऊनच नवे दर जाहीर करण्यात आले असून, सदनिकांना मागणी कमी असल्याने यंदा मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत सरासरी दरवाढ कमी असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले. २०११ ते २०१४ या चार वर्षांमध्ये राज्यात रेडीरेकनरमध्ये अनुक्रमे सरासरी १८, ३७, २७ व २२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. ग्रामीण क्षेत्रातील ४२ हजार १८४ गावांमध्ये सरासरी १४.६७ टक्के, तर शहरालगत असलेल्या २१९८ गावांत १४. २४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. २३५ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात सरासरी १२. ९७ टक्के, तर २६ महापालिकांच्या क्षेत्रात सरासरी १३.६८ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
महापालिका क्षेत्रनिहाय रेडिरेकनर वाढीची टक्केवारी
मुंबई पालिका क्षेत्र- मुंबई शहर (१२.३०), अंधेरी (१५.५३), कुर्ला (१५.९४), बोरीवली (१५.४७), ठाणे (२०.००), मिरा- भाईंदर (२०.००), कल्याण- डोंबिवली (१०.००), नवी मुंबई (१५.००), उल्हासनगर (२०.००), भिवंडी- निजामपूर (२०.००), वसई- विरार (२०.००), पुणे (१४.००), िपपरी- चिंचवड (१५.००), नागपूर (७.७५), चंद्रपूर (१२.३१), नाशिक (५.४९), औरंगाबाद (११.००), मालेगाव (११.००), धुळे (१२.४०), जळगाव (१०.००), अहमदनगर (१२.१९), अमरावती (१७.८९), अकोला (१७.५०), सांगली मिरज- कुपवाड (१४.००), कोल्हापूर (१४.००), सोलापूर (१४.००), नांदेड- वाघाळा (१०.००), लातूर (१०.००), परभणी (१०.००),
रेडी रेकनर म्हणजे काय व तो ठरतो कसा?
नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने बांधकाम व जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषानुसार व विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्याला ‘रेडी रेकनर’ म्हणतात. बांधकामाचा प्रकार, स्थान यानुसार संबंधित मालमत्तेचे गुण व दोष ठरतात, त्यानुसार रेडी रेकनर दर कमी- अधिक असतो. त्याबरोबरच स्थानिक व्यवहार, चौकशीत मिळालेली माहिती आदी काही गोष्टींचा आढावा घेऊन दरवर्षी या दरांमध्ये बदल केले जातात. मात्र, दरवर्षी त्यात वाढच होत असते.
