ही तर स्थावर जमिनी विकास योजना!

नदीकाठ सुधार योजनेच्या सविस्तर योजना अहवालातून (डिलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट – डीपीआर) अशा काही धक्कादायक बाबी पुढे येत आहेत. या योजनेसाठी आर्थिक उभारणी कशी करायची, त्याचे प्रारूप निश्चित करण्यात आले आहे. नदीपात्रात काँक्रिटच्या किं वा दगडाच्या भिंती बांधल्यानंतर पूररेषेच्या आतील ६२५ हेक्टर (१ हजार ५४४ एकर) जागा मोकळी होणार आहे. या जागेचा वापर करून आर्थिक उभारणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नद्यांना लागून असलेली ७३ हेक्टर (१८० एकर) सरकारी जमीन आहे. या जमिनींचीही विक्री करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की भर घालून तयार के लेल्या १ हजार ५४४ एकर जमिनीचे आणि १८० एकर सरकारी जागेचे भवितव्य या योजनेसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या विशेष हेतू वहन कं पनीकडे (स्पेशल पर्पज व्हेइकल- एसपीव्ही) तसेच राजकारणी आणि प्रशासनाच्या हाती जाणार आहे.

सीमाभिंतींची उभारणी, फिरण्यासाठी जागा, जिने, घाट, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृहे, वाहनतळ, प्लाझा, पूल या जमिनीवर बांधण्यात येणार आहेत. या जमिनीचे क्षेत्रफळ १३ लाख ८३ हजार ११० चौरस मीटर (१ लाख ४९ हजार चौरस फूट किं वा ३४२ एकर) एवढे असेल. एवढय़ा मोठय़ा जागेवर बांधकाम होणार असल्याने जागेला सोन्याचा भाव येणार आहे. याशिवाय अस्तित्वातील काही पूल, बंधारे, पदपथ, रस्ते, भिंती, इमारती, घाट पाडण्यात येणार आहेत. तेथे नव्याने बांधकाम होणार आहे.

कोटय़वधी रुपये कि मतीची जागा विकसित होणार असल्याने ही योजनाही रेटून नेण्याची गडबड महापालिका आणि सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू झाली आहे. त्यामुळे हा खर्च नागरिकांच्या करातूनच होणार असून त्या बदल्यात नागरिकांना पुराच्या, पर्यावरणाच्या हानीची हमी दिली जाणार आहे. तसेच काही मोजके  धनदांडगे राजकारणी, प्रशासनाच्या माध्यमातून जमिनी लाटतील अशीही भीती आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि नदीकाठाचे विकसन होणार का, याबाबत शंका उपस्थित होणार आहे.

८० टक्के  खर्च बांधकामावर

योजनेतील अंदाजपत्रकात असलेल्या माहितीनुसार ८० टक्के  खर्च हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बांधकामावर होणार आहे. अंदाजपत्रकामध्ये नदीतील पाणी शुद्ध करणे किं वा स्वच्छ करणे याचा कोणताही उल्लेख दिसत नाही. काँक्रिट आणि दगडाच्या भिंतींमुळे नदीचे पुनरुज्जीवन कसे होणार, असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहे.

सामान्य पुणेकर हाच जागा किं वा जमिनीचा खरा मालक आहे. मात्र जमिनीची मालकी सामान्य नागरिकांच्या हातात राहणार नाही. नागरिकांना विश्वासात न घेता योजना दामटली जात आहे. हे पुणेकरांना मान्य आहे का?

– सारंग यादवाडकर, पर्यावरणप्रेमी