पुणे : केंद्र सरकार शेतीच्या बांधावरील समस्या, अडचणी जाणून न घेता कागदोपत्री योजना जाहीर करते. आयात – निर्यात धोरण शेतीपूरक नाही. तेलबियांची हमीभावाने खरेदी होत नाही. मोहरी वगळता सर्व तेलात पामतेलाची २० टक्के भेसळ करण्याची परवानगी देणे आणि दीर्घकालीन स्थिर आणि सातत्यपूर्ण धोरणाच्या अभावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळातील तेलबिया आणि खाद्यतेल उत्पादन वाढीच्या सर्व योजना फसल्या आहेत, असा आरोप तेलबियांचे अभ्यासक, संशोधक आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय अॅग्रो इकॉनॉमिक रिसर्च सेंटर, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष प्रमोद चौधरी म्हणाले, सवलतीच्या दरात सातत्याने खाद्यतेलाची बेसुमार आयात होत राहिली. देशातील तेलबिया उत्पादन, तेलबियांचे दर आणि खाद्यतेल आयातीमध्ये समतोल राहिली नाही. त्यामुळे देशातील तेलबियांची लागवड हळूहळू कमी झाली. खाद्यतेलाचा तुटवडा असल्याचे दाखवून सर्व प्रकारच्या तेलात पामतेलाची २० टक्के भेसळ करण्याची रीतसर परवानगी कंपन्यांनी घेतली, त्यामुळे कंपन्या आरोग्याला हानीकारक असलेल्या पामतेलाची बिनधास्त भेसळ करीत आहेत. तेलाचे डबे किंवा पिशवीवर कोणत्या तेलाची किती भेसळ आहे, याची माहिती नमूद न करण्याची सुटही कंपन्यांनी मिळविली आहे. बहुराष्ट्रीय खाद्यतेल कंपन्यांचा सरकारवर आर्थिक दबाव असल्यामुळे सरकार कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय घेते. सरकारला शेतकरी हिताचे किंवा ग्राहकांच्या आरोग्याची अजिबात काळजी नाही. शेतीच्या बांधावरील अडचणी, समस्यांची माहिती न घेताच योजना जाहीर होत आहेत. त्यामुळे योजना फसतात. नुकतीच जाहीर झालेल्या योजनाही यशस्वी होण्याची चिन्हे नाहीत.
हेही वाचा >>>जिंकण्यासाठीच्या लढाईला तयार रहा, राज ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आव्हान
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या तेलबिया संशोधन केंद्राचे प्रमुख डॉ. संतोष गहुकर म्हणाले, राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय तेलबिया उत्पादकांच्या अडचणी वेगवेगळ्या आहेत. तेलबिया शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाची गरज आहे. शेतीचे तुकडे होत असल्यामुळे मोठी यंत्रे उपयोगी नाहीत. लहान – लहान यंत्रांची गरज आहे. दीर्घकालीन ठोस आणि सातत्यपूर्ण धोरणाची गरज आहे. अमेरिका, युरोपात अन्न म्हणून वापर न होणाऱ्या पिकांत म्हणजे कापसा सारख्या पिकांमध्ये जीएम बियाणांचे तत्रज्ञान वापरले जात आहे. देशातही अन्न म्हणून वापर होणार नाही, अशी पिकांमध्ये जीएम तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज आहे. भारतीय सोयापेंड, शेंगपेंड आणि मोहरी पेंड बिगर जीएम असल्यामुळे अमेरिका, युरोपात मोठी मागणी आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या प्रोटीन पावडर तयार करण्यासाठी या पेंडीची आयात करतात. त्यामुळे शेतकरी हित केंद्रबिंदू मानून योजना तयार करण्याची आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीची गरज आहे.
हेही वाचा >>>समाज माध्यमातील ओळख महागात, भेटवस्तूच्या आमिषाने महिलेची १२ लाखांची फसवणूक
समतोल ढासळला – विजय जावंधिया
लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खाद्यतेलाची बेसुमार आयात करण्यात आली. आता खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढविला तरीही तेलबियांना हमीभाव मिळणार नाही. तेल काढून राहिलेल्या पेंडीच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. बिगर जीएम भारतीय पेंडीला जगभरातून चांगली मागणी आहे. त्यामुळे पेंडीला दर मिळाला तरच हमीभाव मिळणे शक्य आहे. मागील काही वर्षांपासून सूर्यफूल, मोहरी, सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. हमीभावाने नियमित खरेदी होत नाही. आरोग्यदायी करडईला ग्राहक मिळत नाही, अशी अवस्था आहे. वस्तूस्थितीची माहिती न घेताच योजना जाहीर केल्या जात आहेत, असा आरोर शेतीमालाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केला.
मोदी सरकारच्या योजना
२०१७ – राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाची सुरुवात
२०२१ – तेलबियांची लागवड वाढविण्यासाठी बियाणे वाटप (१०४ कोटी)
२०२२ – राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – पाम तेल (११.०४० कोटी )
२०२४- राष्ट्रीय खाद्यतेल – तेलबिया अभियान ( १०,०४० कोटी)
