पुणे : मागील काही काळापासून ‘कॅशलेस’ आरोग्य विमा सुविधा देणाऱ्या शहरातील रुग्णालयांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे ही सुविधा मिळण्याचा रुग्णांचा हक्क डावलला जात आहे. याप्रकरणी आरोग्य विमा कंपन्यांच्या जाचक अटी आणि मनमानी कारभाराकडे रुग्णालये बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे एकूणच रुग्णांना विमा घेऊनही उपचार मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
देशभरात आरोग्य विमा सुविधा पुरविणाऱ्या चार सरकारी कंपन्या आहेत. त्याचबरोबर अनेक खासगी कंपन्याही या क्षेत्रात उतरल्या आहेत. या कंपन्यांनी प्रशासकीय कामकाजासाठी त्रयस्थ संस्थांची नियुक्ती केली आहे. कंपन्यांसाठी आरोग्य विम्याबाबतचे व्यवस्थापनाचे काम या त्रयस्थ संस्था करतात. शहरात सध्या ‘कॅशलेस’ आरोग्य विमा सुविधा देणारी ८० रुग्णालये आहेत. आधी ही संख्या ३५० होती. आरोग्य विमा कंपन्यांच्या जाचक अटी आणि त्रयस्थ संस्था कंपन्यांच्या वतीने निर्णय घेत असल्याने ही संख्या कमी झाल्याचे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> करोना संसर्गानंतर उद्भवला दुर्मिळ आजार…सात वर्षांच्या चिमुरड्याने केली त्यावर मात
याबाबत हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील म्हणाले, की विमा कंपन्यांकडून ‘कॅशलेस’ रुग्णालयांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. विमा कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या त्रयस्थ संस्था त्यांच्या सोईसाठी हे निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे मोजक्याच रुग्णालयांवर रुग्णांचा ताण येत आहेत. याचबरोबर विमा कंपन्या उपचारासाठी निश्चित विमा रकमेपेक्षा कमी रक्कम देत आहेत. तसेच, कंपन्यांकडून रुग्णालयांना पैसे मिळण्यासही विलंब होत आहे. यामुळेही ‘कॅशलेस’ सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या कमी होत आहे.
विमा नियामकांकडे रुग्णालयांची धाव
याबाबत हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाने विमा नियामकांशी पत्रव्यवहार केला आहे. सर्वच रुग्णालयांत १०० टक्के ‘कॅशलेस’ सुविधा देण्यात यावी. विमा कंपन्यांनी सर्व पात्र रुग्णालयांचा समावेश त्यांच्या सेवेत करावा. विमा कंपन्या आणि त्रयस्थ संस्था या रुग्णालयांवर दबाव आणून त्यांना अव्यवहार्य पॅकेज स्वीकारण्यासाठी दबाव आणत आहेत, असे संघटनेने पत्रात म्हटले होते. या सर्व प्रकारामुळे शेवटी नागरिकांना आरोग्य विमा असूनही उपचाराची सुविधा मिळत नाही, असेही नमूद करण्यात आले होते.
रुग्णांना रुग्णालय निवडण्याचा अधिकार आहे. आरोग्य विमा कंपन्या आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या त्रयस्थ संस्था यांच्या जाचक अटींमुळे ‘कॅशलेस’ रुग्णालयांची संख्या कमी होत आहे. हा एक प्रकारे नागरिकांना आरोग्य विमा घेऊनही उपचाराचा हक्क डावलण्याचा प्रकार आहे. – डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया (पुणे शाखा)
