वाहतूक सुधारणेसाठी शहरात अनेक ठिकाणी भुयारी मार्ग, पादचारी पूल, उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर, समाविष्ट गावांचा नियोजनबद्ध विकास, बाणेर-बालेवाडी येथे विज्ञान केंद्राची उभारणी, भिडे वाडय़ाचे जतन, बाणेरला ई लर्निग स्कूल, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन केंद्र, वारजे येथे अद्ययावत नाटय़गृह, बिबवेवाडीत क्रीडासंकुल, ग. दि. माडगळूकर यांचे स्मारक, पोलिसांसाठी व्यायामशाळा, बजत गटांसाठी आधार केंद्र.. या आणि अशा अनेक योजनांचे स्वप्न पुणेकरांना दाखवणाऱ्या अंदाजपत्रकाचा महापालिकेत पूर्ण बोजवारा उडाला असून यातील एकही योजना यंदा सुरू होऊ शकलेली नाही.
लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक पाहता पुढील महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चालू वर्षांच्या अंदाजपत्रकातील कामे सुरू करण्यासाठी आता फक्त एक महिना हातात आहे. पुणे महापालिकेचे चालू वर्षांचे (सन २०१३-१४) अंदाजपत्रक स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे यांनी तयार केले होते. तीस-चाळीस गोंडस योजनांचे स्वप्न त्यांनी या अंदाजपत्रकात पुणेकरांना दाखवले होते आणि त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात दोन-चार वगळता त्यातील सर्व योजना अंदाजपत्रकाच्या पुस्तकातच बंदिस्त राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे.
फुगवटा होता साडेपाचशे कोटींचा
सर्वसामान्यपणे महापालिका आयुक्त जे अंदाजपत्रक सादर करतात, त्यात सुमारे तीनशे कोटींची वाढ करून स्थायी समितीचे अध्यक्ष त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करतात व ते अंतिमत: मंजूर होते. या वेळी मात्र चांदेरे यांनी अंदाजपत्रक फुगवण्याचाही ‘विक्रम’ केला होता. महापालिका आयुक्तांनी ३,६०५ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. त्यात ५६२ कोटी ५० लाख रुपयांची वाढ करून स्थायी समितीने ते ४,१६७ कोटींवर नेले होते आणि अंदाजपत्रक फुगवण्याचा हा ‘विक्रम’च ठरला होता. चालू आर्थिक वर्षांतील गेल्या नऊ महिन्यांची कामगिरी पाहता अंदाजपत्रकाचा बोजवारा उडण्याचाही विक्रम यंदा प्रस्थापित झाला आहे.
पुणे शहराचा समतोल विकास या नावाखाली अंदाजपत्रकात फक्त कोथरूड विधानसभा मतदारसंघासाठीच भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक निवडणूक अंदाजपत्रक ठरले होते. बाबुराव चांदेरे कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून इच्छुक असल्यामुळे त्यांनी या भागाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अशा शंभर कोटींच्या तरतुदी केल्या होत्या. प्रत्यक्षात ती कामेदेखील निवडणूक वर्षांत मार्गी लागलेली नाहीत. कोथरूड मतदारसंघातील रस्त्यांसाठी तब्बल २० कोटींची तसेच अन्य अनेकविध योजनांसाठी या तरतुदी होत्या. मात्र त्या योजना घोषणा स्वरुपातच शिल्लक राहिल्या आहेत.