पुणे : बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून भरती रद्द करण्यात आल्याचे राज्य शासनाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केले होते. मात्र, आता राज्य शासनाच्या विविध पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबवून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातच (एमपीएससी) बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती केली जाणार असल्याचे समोर आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त सचिव स्मिता जोशी यांनी या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. एमपीएससीच्या कार्यालयातील २६ संवर्गासाठी मिळून २७१ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, लिपिक टंकलेखक संवर्गातील पदोन्नती कोटय़ातील रिक्त असलेल्या २८ पदांवर पदोन्नतीने किंवा एक वर्ष कालावधीसाठी लिपिक टंकलेखकांची २८ काल्पनिक पदे निर्माण करून, त्या पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. तसेच एमपीएससीतील मंजूर पदांपैकी ४५ पदे (नामनिर्देशन ४०, पदोन्नती ५) रिक्त आहेत. ती काल्पनिक पदे निर्माण करून बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याचा प्रस्ताव एमपीएससीने दिला होता. हेही वाचा >>>निवडणूक आयोगाचा राज्य सरकारला दणका, १०९ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द लिपिक टंकलेखकांच्या सेवाप्रवेश नियमाप्रमाणे पदोन्नतीने, नामनिर्देशनाद्वारे आणि वाहनचालकामधून कायमस्वरूपी बदलीने नियुक्तीसाठी ४०:५०:१० असे प्रमाण होते. मात्र, एमपीएससी सचिवांनी ते ०५:९०:०५ असे केले आहे. सर्वंकष विचाराअंती लिपिक टंकलेखक संवर्गात ४५ पदे (नामनिर्देशन ४०, पदोन्नती ५) काल्पनिक पदे निर्माण करून ती बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यात पदोन्नती, नामनिर्देशन कोटय़ातील अर्हताधारक उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित पदावरील कर्मचारी बाह्य यंत्रणेद्वारे घेता येतील, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याची पदभरती करणारी स्वायत्त संस्था असलेल्या एमपीएससीलाच बाह्य यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पदे रिक्त असणे, पदोन्नती होणे ही प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवरील आहे. रिक्त पदे न भरल्याने एमपीएससीच्या प्रक्रिया संथ गतीने होत आहेत. बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करणे गोपनीयतेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. - महेश बडे, स्टुडंट्स राइट असोसिएशन
