सदनिकांच्या पुनर्विक्रीची रखडपट्टी

प्रथमेश गोडबोले

पुणे : सदनिकांची पुनर्विक्री करताना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून संबंधित सदनिका ज्या इमारतीत आहे त्या इमारतीच्या भोगवटा पत्राची वा बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याची मागणी केली जात आहे. वास्तविक हे दाखले संबंधित महापालिकेकडून प्राप्त करून घेण्याची आणि ते सदनिकाधारकांना देण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाची आहे. मात्र त्यांच्याकडून हे दाखले दिले जात नसल्यामुळे राज्यातील हजारो सदनिकांची पुनर्विक्री रखडली आहे. 

अनेक नागरिक गुंतवणूक म्हणून सदनिका खरेदी करतात. तातडीने पैसे उभे करण्यासाठी वा अन्य कारणासाठी सदनिका पुनर्विक्री प्रक्रियेत करारनामा किंवा अभिहस्तांतर दस्त नोंदवताना संबंधित सदनिकेच्या इमारतीच्या भोगवटा पत्राची वा पूर्णत्वाच्या दाखल्याची मागणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून करण्यात येत आहे. वास्तविक इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा पत्र प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाची असते. बांधकाम व्यावसायिक कायदेशीर पूर्तता करत नसल्याने त्याचा नाहक त्रास नागरिकांना होत आहे. सदनिकाधारकाने सदनिका खरेदी करताना रितसर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भरलेले असतानाही दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून अडथळा निर्माण केला जात आहे.

मोकळा भूखंड आणि त्यावरील बांधकामासाठी तसेच कुटुंबात हक्कसोडपत्र किंवा बक्षीसपत्राचे दस्त नोंदवतानाही नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ‘क’ प्रतीचा (मोजणी दाखला) आग्रह धरण्यात येत आहे. ही प्रत मिळण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. तातडीने मोजणी करायची असेल तरीही किमान तीन महिन्यांचा कालावधी असल्याने नागरिकांची पिळवणूक होत आहे.

दरम्यान, पुनर्विक्रीचे करारनारमे किंवा खरेदीखत नोंदवताना स्थावर संपदा तथा मालमत्ता विकास व नियमन कायदा २०१६ प्रमाणे आवश्यक असलेले रेरा प्रमाणपत्र व भोगवटा पत्राची आवश्यकता नाही. या पार्श्वभूमीवर ही अट शिथिल करण्याची मागणी अवधूत लॉ फाउंडेशनचे अध्यक्ष चंदन फरताळे आणि मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी केली आहे.

सदनिकांची पुनर्विक्री करताना मागण्यात येणारे भोगवटा पत्र वा पूर्णत्वाचा दाखला सादर करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मोकळ्या भूखंडावरील बांधकामासह कुटुंबातील हक्कसोडपत्र, बक्षीसपत्राचे दस्त नोंदवताना सादर करण्याच्या ‘क’ प्रमाणपत्राबाबतही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

– श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक