पुणे : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (महाराष्ट्र हाउसिंग ॲण्ड एरिया डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – म्हाडा) पिंपरी-चिंचवड मोरवाडी, कोथरूड आणि येरवड्यातील महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड (एम-२४) या तीन इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडा पुणे मंडळाकडून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. सामूहिक पुनर्विकासाचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर पुण्यातील म्हाडाच्या एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविकास आघाडी सरकारने म्हाडाच्या इमारती, वसाहतींचा सामूहिक पुनर्विकासाचा (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) निर्णय घेतला होता. मात्र, विविध कारणांनी म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडला होता. हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा असल्याचे कारण देत विद्यमान राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या एकल इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील जीर्ण झालेल्या म्हाडाच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांकडून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार तीन इमारतींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्याधिकारी नितीन माने पाटील यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – डॉ. संजीवनी केळकर, अशोक देशमाने यांना नातू फाउंडेशनचे पुरस्कार

महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यातील पुनर्विकासासाठी आलेले प्रकल्प, इमारतींच्या विकासासाठी एखाद्या इमारतीसाठी स्वतंत्र परवानगी न देता संबंधित परिसर, विभाग किंवा जिल्ह्यातील पुनर्विकासासाठी जेवढे प्रकल्प असतील त्यांचे एकत्रीकरण केल्याशिवाय पुनर्विकासासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. पुनर्विकास करताना एकत्रित येण्यास गृहप्रकल्पांमधील सदनिकाधारकांची हरकत महत्त्वाची असते. गृहनिर्माण संस्था-संस्थांमधील वाद असल्याने एकत्रित पुनर्विकासाबाबत एकमत होत नसल्याने पुण्यातील अनेक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होत्या. म्हाडाच्या पुण्यातील अनेक इमारती जुन्या झाल्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यमान राज्य सरकारने एकल इमारती, गृहनिर्माण संस्था, अभिन्यास यांचा एकत्रित पुनर्विकास प्रस्तावाचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे विभागांतर्गत म्हाडाकडे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी दहा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सर्व प्रकारची पूर्तता केलेल्या तीन इमारतींचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड मोरवाडी येथील इमारतीत २०८ रहिवासी, कोथरूड येथे ५४, तर येरवड्यातील म्हाडाच्या इमारतीमध्ये ५६ रहिवासी वास्तव्याला आहेत. पुनर्विकास करताना म्हाडाच्या या रहिवाशांना विनामुल्य नव्या इमारतीत सदनिका उपलब्ध होतील, तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून म्हाडाला ३० टक्के प्रिमिअम मिळेल, असे नितीन माने-पाटील, मुख्याधिकारी, म्हाडा, पुणे मंडळ यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने म्हाडाच्या इमारती, वसाहतींचा सामूहिक पुनर्विकासाचा (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) निर्णय घेतला होता. मात्र, विविध कारणांनी म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडला होता. हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा असल्याचे कारण देत विद्यमान राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या एकल इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील जीर्ण झालेल्या म्हाडाच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांकडून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार तीन इमारतींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्याधिकारी नितीन माने पाटील यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – डॉ. संजीवनी केळकर, अशोक देशमाने यांना नातू फाउंडेशनचे पुरस्कार

महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यातील पुनर्विकासासाठी आलेले प्रकल्प, इमारतींच्या विकासासाठी एखाद्या इमारतीसाठी स्वतंत्र परवानगी न देता संबंधित परिसर, विभाग किंवा जिल्ह्यातील पुनर्विकासासाठी जेवढे प्रकल्प असतील त्यांचे एकत्रीकरण केल्याशिवाय पुनर्विकासासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. पुनर्विकास करताना एकत्रित येण्यास गृहप्रकल्पांमधील सदनिकाधारकांची हरकत महत्त्वाची असते. गृहनिर्माण संस्था-संस्थांमधील वाद असल्याने एकत्रित पुनर्विकासाबाबत एकमत होत नसल्याने पुण्यातील अनेक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होत्या. म्हाडाच्या पुण्यातील अनेक इमारती जुन्या झाल्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यमान राज्य सरकारने एकल इमारती, गृहनिर्माण संस्था, अभिन्यास यांचा एकत्रित पुनर्विकास प्रस्तावाचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे विभागांतर्गत म्हाडाकडे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी दहा अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सर्व प्रकारची पूर्तता केलेल्या तीन इमारतींचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड मोरवाडी येथील इमारतीत २०८ रहिवासी, कोथरूड येथे ५४, तर येरवड्यातील म्हाडाच्या इमारतीमध्ये ५६ रहिवासी वास्तव्याला आहेत. पुनर्विकास करताना म्हाडाच्या या रहिवाशांना विनामुल्य नव्या इमारतीत सदनिका उपलब्ध होतील, तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून म्हाडाला ३० टक्के प्रिमिअम मिळेल, असे नितीन माने-पाटील, मुख्याधिकारी, म्हाडा, पुणे मंडळ यांनी सांगितले.