पिंपरी : लोकांची फसवणूक झाली असेल तर, कोणीही फिर्याद देऊ शकतो. त्यासाठी लेखापरीक्षकांची आवश्यकता नाही, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने पिंपरीतील दि सेवा विकास को. ऑपरेटिव्ह बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवरील उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला गुन्हा कायम ठेवला. तसेच पोलिसांना पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले.
याबाबतची माहिती याचिकाकर्ते धनराज आसवानी यांचे वकील ॲड. नरेश शामनानी यांनी दिली. दि सेवा विकास को. ऑपरेटिव्ह बँकेतील बेकायदा कर्जवाटप आणि आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासात १२४ कर्ज प्रकरणे नियमबाह्य आढळून आली होती. बँकेत बनावट कागदपत्रांद्वारे शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. या गैरव्यवहाराप्रकरणी बँकेचे माजी संचालक धनराज आसवानी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष अमर मुलचंदानी यांच्यासह तिघांविरोधात पिंपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याला अमर मुलचंदानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर फिर्याद लेखापरीक्षकांनी देणे अपेक्षित असल्याचे सांगत न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात धनराज आसवानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हेही वाचा – अजित पवारांच्या शपथविधीचा उल्लेख करत राज ठाकरेंचा हल्लाबोल; म्हणाले, “शरद पवारांचे…”
हेही वाचा – सावधान! पुण्यात डेंग्यूचा कहर सुरूच
या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. गुन्हा घडत असल्यास कोणीही व्यक्ती त्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकतो. या प्रकरणात लोकांची फसवणूक झाली आहे. याचिकाकर्ते बँकेचे संचालक, भागधारक होते. त्यामुळे फिर्याद देण्यासाठी लेखापरीक्षकांची आवश्यकता नाही, असे सांगत खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला गुन्हा कायम ठेवला. फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेनुसार दाखल गुन्ह्याबाबत चौकशी करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. पोलिसांनी चौकशी पूर्ण करावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिल्याचे ॲड. शामनानी यांनी सांगितले.
