पुणे : राज्यातील प्राध्यापक भरती स्वतंत्र आयोगामार्फत करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, प्राध्यापक भरती स्वतंत्र आयोगामार्फत करता येणार नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता ‘यूजीसी’च्या प्रचलित नियमांनुसारच प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्याचा शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीच्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीला मान्यता दिली. त्यानुसार विद्यापीठांकडून सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना नोव्हेंबरमध्ये राज्यपाल कार्यालयाने प्राध्यापक भरतीला थांबवण्याच्या सूचना विद्यापीठांना दिल्या. प्राध्यापक भरतीसाठी समिती नियुक्त करण्याऐवजी स्वतंत्र आयोमार्फत भरती राबवण्याचा विचार सुरू करण्यात आला. त्यानुसार शासन स्तरावरून यूजीसीशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. आता यूजीसीने या पत्राला उत्तर देत स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया राबवणे हे ‘यूजीसी’च्या नियमांचे उल्लंघन ठरत असल्याने प्रचलित नियमानुसार विद्यापीठांनी समिती नियुक्त करूनच प्रक्रिया राबवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – उच्च शिक्षणात आता कौशल्य अभ्यासक्रमांवर भर; ‘यूजीसी’कडून मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध
यूजीसी नियमावली २०१८नुसार राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील अध्यापकीय संवर्गातील पदांच्या निवड आणि नियुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची तरतूद नाही. यूजीसी नियमावली २०१८चे पालन करून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी समिती नियुक्त करून अध्यापक संवर्गातील नियुक्ती प्रक्रिया राबवली पाहिजे. तसेच प्रस्तावित यूजीसी नियमावली २०२५ (उच्च शिक्षणात गुणवत्ता राखण्यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचारी यांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता) नुसार राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशातील महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक यांची निवड थेट भरती नियमानुसार किंवा नियमावलीतील किमान पात्रतेचे निकष पाळून राज्य सरकारच्या नियमानुसार करावी. त्यामुळे यूजीसी नियमावलीतील तरतुदींचे पालन करून विद्यापीठांनी समिती नियुक्त करून निवड प्रक्रिया राबवावी. त्यामुळे विद्यापीठातील अध्यापक संवर्गातील नियुक्ती स्वतंत्र आयोगामार्फत करणे हे यूजीसी नियमावलीतील तरतुदींचे उल्लंघन ठरेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – पुणे : दुकानदाराकडे खंडणीची मागणी करुन तोडफोड, शिवणे भागात सराइताची दहशत
दरम्यान, प्राध्यापक भरतीला दिलेली स्थगिती उठवून आता तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. जेणेकरून नव्या शैक्षणिक वर्षात तरी प्राध्यापक उपलब्ध होतील. त्याशिवाय यूजीसीच्या निकषांनुसार प्राध्यापकांच्या एकूण मंजूर जागांच्या किमान ७५ टक्के जागा राज्य शासनाने भरल्या पाहिजेत, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्याचा शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीच्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने प्राध्यापक भरतीला मान्यता दिली. त्यानुसार विद्यापीठांकडून सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना नोव्हेंबरमध्ये राज्यपाल कार्यालयाने प्राध्यापक भरतीला थांबवण्याच्या सूचना विद्यापीठांना दिल्या. प्राध्यापक भरतीसाठी समिती नियुक्त करण्याऐवजी स्वतंत्र आयोमार्फत भरती राबवण्याचा विचार सुरू करण्यात आला. त्यानुसार शासन स्तरावरून यूजीसीशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. आता यूजीसीने या पत्राला उत्तर देत स्वतंत्र आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया राबवणे हे ‘यूजीसी’च्या नियमांचे उल्लंघन ठरत असल्याने प्रचलित नियमानुसार विद्यापीठांनी समिती नियुक्त करूनच प्रक्रिया राबवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – उच्च शिक्षणात आता कौशल्य अभ्यासक्रमांवर भर; ‘यूजीसी’कडून मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध
यूजीसी नियमावली २०१८नुसार राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील अध्यापकीय संवर्गातील पदांच्या निवड आणि नियुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची तरतूद नाही. यूजीसी नियमावली २०१८चे पालन करून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी समिती नियुक्त करून अध्यापक संवर्गातील नियुक्ती प्रक्रिया राबवली पाहिजे. तसेच प्रस्तावित यूजीसी नियमावली २०२५ (उच्च शिक्षणात गुणवत्ता राखण्यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचारी यांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता) नुसार राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशातील महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक यांची निवड थेट भरती नियमानुसार किंवा नियमावलीतील किमान पात्रतेचे निकष पाळून राज्य सरकारच्या नियमानुसार करावी. त्यामुळे यूजीसी नियमावलीतील तरतुदींचे पालन करून विद्यापीठांनी समिती नियुक्त करून निवड प्रक्रिया राबवावी. त्यामुळे विद्यापीठातील अध्यापक संवर्गातील नियुक्ती स्वतंत्र आयोगामार्फत करणे हे यूजीसी नियमावलीतील तरतुदींचे उल्लंघन ठरेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – पुणे : दुकानदाराकडे खंडणीची मागणी करुन तोडफोड, शिवणे भागात सराइताची दहशत
दरम्यान, प्राध्यापक भरतीला दिलेली स्थगिती उठवून आता तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. जेणेकरून नव्या शैक्षणिक वर्षात तरी प्राध्यापक उपलब्ध होतील. त्याशिवाय यूजीसीच्या निकषांनुसार प्राध्यापकांच्या एकूण मंजूर जागांच्या किमान ७५ टक्के जागा राज्य शासनाने भरल्या पाहिजेत, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
