केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठीच्या अभ्यासक्रमात यंदाच्या वर्षी बदल करताना, आयोगाने प्रादेशिक भाषांचा पर्यायच काढून टाकला आहे. आज आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर सादर केलेल्या नव्या अभ्यासक्रमावरून हे स्पष्ट झाले आहे. या अभ्यासक्रमाच्या पूर्वपरीक्षा एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आल्या असून, त्या १८ ऐवजी २६ मे रोजी घेण्यात येणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना दोन वैकल्पिक विषयांची निवड करणे अत्यावश्यक होते. त्यामध्ये इंग्रजी (सक्तीचे) आणि कोणतीही एक प्रादेशिक भाषा यांचा समावेश होता. भारतीय प्रशासकीय सेवेत उच्च पदावर काम करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला किमान एका तरी भारतीय भाषेची चांगली ओळख असली पाहिजे, असा हेतू त्यामागे होता. नव्या अभ्यासक्रमात या दोन विकल्पांना फाटा देण्यात आल्याने प्रादेशिक भाषा हा विषयच अभ्यासक्रमातून बाद करून टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नव्या अभ्यासक्रमात ज्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतील वाङ्मयाचा विषय वैकल्पिक म्हणून निवडायचा आहे. त्यांनी तो विषय पदवी पातळीवर शिकलेला असणे अनिवार्य आहे. याचा अर्थ फक्त बी. ए. ची पदवी घेतलेल्यांनाच हा पर्याय लागू होऊ शकतो. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देण्यासाठी सर्वच विद्याशाखेचे विद्यार्थी धडपडत असतात. मात्र त्यांना भाषेचा हा पर्याय आता उपलब्ध असणार नाही.
पूर्वीच्या दोन वैकल्पिक विषयांऐवजी २५० गुणांचा एकच विकल्प ठेवताना आयोगाने ४० ते ५० विविध विषयांची सूची दिली असून त्यापैकी कोणत्याही एका विषयाची निवड विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे. त्या विषयासाठी २५० गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका आता सोडवाव्या लागणार आहेत.
सामान्यज्ञान या विषयाअंतर्गत आयोगाने पाचच विषयांची परीक्षा घेण्याचे ठरवले आहे. त्यातील इंग्रजी निबंध आणि आकलन (एसेइ इंग्लिश, कॉप्रिहेन्शन) या विषयासाठी तीनशे गुणांची प्रश्नपत्रिका असेल. बाकीच्या चारही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका प्रत्येकी २५० गुणांची असेल. या चार विषयांमध्ये १) भारताचा इतिहास, संस्कृती, भारत व जगाचा भूगोल, २) राज्यघटना – कारभार प्रक्रिया, राजकारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध ३) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व ४) नीतितत्त्वे, एकात्मता आणि कौशल्य (एथिक्स, इंटेग्रिटी अँड अॅप्टिटय़ूड) यांचा समावेश आहे.
या सर्व विषयांच्या उत्तरपत्रिका कोणत्याही भारतीय भाषेत लिहिण्याची परवानगी मात्र आयोगाने रद्द केलेली नाही.
