लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्तनोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याबाबतचे परिपत्रक नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून काढण्यात आले होते. औरंगाबाद खंडपीठाने हे परिपत्रक रद्द केल्याने जमिनींच्या छोट्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्तनोंदणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या परिपत्रकाला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर राज्य शासनाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे १२ जुलै २०२१ रोजीचे परिपत्रक रद्द केले. नोंदणी कायद्यामध्ये बदल होत नाही, तोवर कोणतेही दस्त नाकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आणखी वाचा- पुणे: खरेदी-विक्रीपासून नाव नोंदणीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया एका क्लिकवर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक प्रसृत केले होते. त्यानुसार एक-दोन-तीन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्तनोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या विरोधात गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ आणि कृष्णा पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. रामेश्वर तोतला यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या वर्षी ५ मे रोजी निकाल देऊन हे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (१) (आय) रद्द केले होते. या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने गुरुवारी (१३ एप्रिल) यापूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे. जोपर्यंत नोंदणी कायद्यात बदल होत नाही, तोपर्यंत इतर कायद्यांच्या तरतुदीचा विचार दस्तनोंदणी करताना करता येणार नाही, असे सांगत राज्य शासनाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळण्यात आली. दरम्यान, निकालावरून राज्य सरकारपुढे अनेक तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या निर्णयाने दस्तनोंदणीवरील बंदी उठली असली, दहा गुंठ्यांच्या आतील व्यवहारांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद न घेणे किंवा महारेराकडे नोंदणी न करता बांधकाम होऊ न देणे यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आता स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनावर येऊन पडली आहे. सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय जमिनींच्या एक-दोन तुकड्यांची दस्तनोंदणी करू नये, या महाराष्ट्र नोंदणी नियमातील कलम ४४(१) (आय) ही तरतूदच औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली. त्यामुळे जमिनींचे बेकायदा तुकडे पाडणे, अनधिकृत इमारतीची सदनिकांची खरेदी-विक्री यांच्या दस्तनोंदणीवर असलेली बंदी उठली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी त्यातून नागरिकांची फसवणूक होण्याची अधिक शक्यता आहे.
