पुणे : राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बांधकाम प्रकल्पात २० पेक्षा अधिक सदनिका किंवा दुकाने असतील, तर त्या प्रकल्पांमध्ये दस्तनोंदणीसाठी ई-रजिस्ट्रेशन ही संगणक प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयातून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सदनिकांचे प्रथम विक्री करारनामे (फर्स्ट सेल) नोंद करण्यात येतात. नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या या उपक्रमाची दखल आता दिल्ली सरकारने घेतली असून दिल्ली राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांनी नोंदणी विभागाला भेट देऊन हा प्रकल्प समजावून घेतला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नोंदणी व मुद्रांक विभाग सातत्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा देण्यात नोंदणी विभाग अग्रेसर आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नोंदणी विभागाने कात टाकली असून संगणक प्रणालीचा वापर करून अधिकाधिक सुविधा नागरिकांना घरबसल्या देण्यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार २० पेक्षा अधिक सदनिका किंवा दुकाने असतील, तर अशा गृहप्रकल्पांमध्ये आता ई-रजिस्ट्रेशन ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ही सुविधा फक्त नवीन सदनिकांसाठीच (फर्स्ट सेल) आहे. यामुळे दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागत नाही. नागरिकांच्या वेळेत बचत होते. त्याचबरोबर दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी कमी होण्यास यामुळे मदत होत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – देशातील प्रमुख सात महानगरांत घरांची विक्री होण्याचा कालावधी घटला

हेही वाचा – पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विलंबाचे ग्रहण; रस्ते व परिवहन विभाग प्रथम; रेल्वे दुसऱ्या, तर पेट्रोलिअम तिसऱ्या स्थानी

नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयात दिल्ली राज्य शासनाच्या चार अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन ई-रजिस्ट्रेशनबरोबरच अन्य ऑनलाइन सुविधेची माहिती घेतली. तसेच प्रत्यक्ष ई-रजिस्ट्रेशन कसे होते, याची प्रत्यक्ष माहिती घेतली, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग सातत्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा देण्यात नोंदणी विभाग अग्रेसर आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नोंदणी विभागाने कात टाकली असून संगणक प्रणालीचा वापर करून अधिकाधिक सुविधा नागरिकांना घरबसल्या देण्यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार २० पेक्षा अधिक सदनिका किंवा दुकाने असतील, तर अशा गृहप्रकल्पांमध्ये आता ई-रजिस्ट्रेशन ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ही सुविधा फक्त नवीन सदनिकांसाठीच (फर्स्ट सेल) आहे. यामुळे दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागत नाही. नागरिकांच्या वेळेत बचत होते. त्याचबरोबर दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी कमी होण्यास यामुळे मदत होत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – देशातील प्रमुख सात महानगरांत घरांची विक्री होण्याचा कालावधी घटला

हेही वाचा – पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विलंबाचे ग्रहण; रस्ते व परिवहन विभाग प्रथम; रेल्वे दुसऱ्या, तर पेट्रोलिअम तिसऱ्या स्थानी

नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयात दिल्ली राज्य शासनाच्या चार अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन ई-रजिस्ट्रेशनबरोबरच अन्य ऑनलाइन सुविधेची माहिती घेतली. तसेच प्रत्यक्ष ई-रजिस्ट्रेशन कसे होते, याची प्रत्यक्ष माहिती घेतली, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.