पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात येतात. या शाळांमध्ये मनमानी शुल्क आकारणी केली जाते. त्यामुळे या शाळांची शालेय शिक्षण विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात येणार असून, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी यांच्यातर्फे आयोजित ‘पुणे शिक्षण परिषदे’च्या उद्घाटनवेळी भोयर बोलत होते. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, कार्यवाह आनंद काटीकर, विद्या भारतीचे महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष अरूण कुलकर्णी, विद्या भारतीचे मंत्री रघुनाथ देवीकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत संघचालक नाना जाधव या वेळी उपस्थित होते.
भोयर म्हणाले, ‘पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी सरकार किंवा शिक्षण विभागाकडून परवानगी घेतली येत नाही. मात्र, अशा शाळांची माहिती स्थानिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे असली पाहिजे. त्यासाठी शाळांची नोंदणी बंधनकारक केली जाणार आहे. या शाळांनी किती शुल्क आकारायचे, याबाबतचा कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा कायदा करून पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी शालेय शिक्षण विभागाकडे करणे बंधनकारक असणार आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासूनच याची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.’
चांगल्या सूचनांचा स्वीकार
शाळांमध्ये केंद्र, राज्य सरकारच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे, या बाबत माहिती आणि काही सूचना असल्यास त्या सरकारकडे पाठवाव्यात. चांगल्या सुचना निश्चितपणे स्वीकारल्या जातील. सामूहिक प्रयत्नांतून शिक्षण प्रणालीत सकारात्मक बदल करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही भोयर यांनी नमूद केले.
