शासनाच्या धोरणबदलामुळे नोंदणी, मुद्रांक शुल्क विभागातील सव्‍‌र्हर खरेदी लांबणीवर

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील संगणकीय यंत्रणा २०१२ मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती. या यंत्रणेची मुदत पाच वर्षे होती. त्यामुळे विद्यमान संगणक यंत्रणा कालबाह्य़ झाली असून ती पूर्णपणे पुनस्र्थित करण्याबाबतची परवानगी २८ कोटींच्या अंदाजपत्रकासह या विभागाकडून राज्य शासनाकडे मागण्यात आली होती. त्यानुसार परवानगीही देण्यात आली. मात्र, शासनाच्या सर्व विभागांच्या संगणकीय यंत्रणा क्लाउडवर स्थलांतरित करण्यात येणार असून त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! मोदी सरकारची आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

रेल्वे अपघातात मरण पावलेल्या कल्याणच्या प्राजक्ता गुप्तेना रेल्वेकडून आठ लाखाची भरपाई

अर्जप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एमपीएससीने आरक्षण काढून टाकले, आता सर्व पदे खुल्या वर्गासाठी

रुपयाची दोन वर्षांतील सर्वांत मोठी गटांगळी

स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

राज्य चालवावे नेटके…

मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश

दरम्यान, शासनाच्या स्टेट डाटा सेंटरमध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची माहिती साठविण्यासाठी विशेष जागा असून तेथूनच सर्व कामकाज चालते. तसेच पुण्यातील एनआयसी येथे डिझास्टर रिकव्हरी केंद्र आहे. विभागाच्या कोणत्याही प्रकारच्या माहितीबाबत समस्या आल्यास एनआयसी पुणे आणि मुंबईमधील फ्लोरा फाउंटन येथील बीएसएनएलचे कार्यालय अशा दोन ठिकाणाहून बॅकअप घेतला जातो. विभागाची कामे स्टेट डाटा सेंटरमधून होतात. सव्‍‌र्हर, पायाभूत सुविधांची मुदत संपलेली असून या यंत्रणा कालबाह्य़ झाल्या आहेत. विभागाचे संपूर्ण कामकाज कनेक्टिव्हिटीवर चालते. त्यामध्ये काही समस्या निर्माण झाल्यास राज्यभरातील संपूर्ण कामकाजच ठप्प होते.

नवी यंत्रणा क्लाउडमध्ये येणार आहे. या यंत्रणेअंतर्गत स्वत:च्या पायाभूत सुविधा नसतात. राज्य शासनाच्या काही इनपॅनल्ड कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडे हे काम दिले जाणार आहे.

विभागाची राज्यभरातील संपूर्ण यंत्रणा २०१२ मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती. त्यानंतर विभागाकडून राज्य शासनाकडे नव्या सव्‍‌र्हरबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार संपूर्ण संगणकीय प्रणाली क्लाउडवर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या धोरणानुसार विभागाची नवी यंत्रणा मार्च-एप्रिलपर्यंत कार्यान्वित होईल.

– सुप्रिया करमरकर – दातार, उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग