पिंपरी : अवैध बांधकामावरील शास्तीकर सरसकट माफीच्या शासन निर्णयापूर्वी प्रामाणिकपणे शास्ती रकमेचा भरणा करणाऱ्या १४ हजार २५४ मालमत्ताधारकांची २०५ कोटी ३४ लाखांची रक्कम त्यांच्या मालमत्ताकराच्या २०२३-२४ च्या देयकात समायोजित होणार आहे. त्यामुळे दंड भरणाऱ्या या मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील पाच ते सात वर्षे मालमत्ताधारकांना मूळ कराचा भरणा करावा लागणार नाही. शास्ती रकमेतून मूळ कराचा भरणा पूर्ण होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पिंपरी-चिंचवड शहरात पाच लाख ९१ हजार १५० मालमत्ता आहेत. त्यांपैकी ९७ हजार ६९९ अवैध मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला होता. त्यातील एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या ६० हजार ८३ अवैध मालमत्तांचा शास्तीकर यापूर्वीच माफ करण्यात आला होता. त्यापुढील मालमत्ताधारकांचा शास्तीकर माफ झाला नव्हता. त्यामुळे मालमत्ताधारक शास्तीसह मूळ कराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करत होते. काही मालमत्ताधारकांनी प्रामाणिकपणे मूळ करासह शास्तीच्या रकमेचा भरणा केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात २१ हजार सूर्यफुलांची आरास; चैत्र महिन्यात वसंत ऋतूत गणरायाला सूर्यफुलांचा अभिषेक

अवैध बांधकाम शास्ती रकमेचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होते. भविष्यात शास्ती माफ होईल, या अपेक्षेने मालमत्ताधारक शास्तीसह मूळ कराचाही भरणा करत नव्हते. त्यामुळे शासनाने ३ मार्च २०२३ पर्यंतच्या अवैध बांधकामांचा शास्तीकर सरसकट माफ केला. या निर्णयाचा लाभ ३१ हजार ६१६ मालमत्तांना मिळाला. त्यांचा अवैध बांधकाम शास्तीकरापोटी ४६० कोटी ५५ लाख रुपयांचा कर माफ झाला. ३१ हजार ६१६ मालमत्ताधारकांपैकी १४ हजार २५४ मालमत्ताधारकांनी मूळ करासह २०५ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या शास्तीकराची रक्कम भरली होती.

शास्ती माफीचा निर्णय झाल्यामुळे त्यांची भरलेली शास्तीची रक्कम आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या मालमत्ताकराच्या बिलात समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे शास्तीची रक्कम भरलेल्या मालत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यातील काही मालमत्ताधारकांना पुढील सात ते आठ वर्षे मूळ कराचा भरणा करावा लागणार नाही. शास्तीच्या रकमेतून त्यांच्या कराचा भरणा पूर्ण होणार आहे.

कारवाईची टांगती तलवार

शहरातील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर माफ झाला आहे. पण, बांधकामे नियमित झाली नाहीत. अवैध बांधकाम शास्ती माफ झाली म्हणजे ही बांधकामे नियमित झाली, असे समजण्यात येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बांधकामांवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.

हेही वाचा – “मोदी सूर्य, चंद्र आणि धूमकेतू आहेत”, राऊतांच्या टीकेला चंद्रकांत पाटलांचं प्रत्युत्तर, म्हणाले, “तुरुंगात…”

शहरातील १४ हजार २५४ अवैध मालमत्ताधारकांनी २०५ कोटी ३४ लाख रुपयांचा शास्तीकर भरला होता. शास्ती माफीचा निर्णय झाल्याने शास्तीची ही रक्कम या मालमत्ताधारकांच्या देयकात समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे शास्तीकर भरलेल्या मालमत्ताधारकांना पुढील काही वर्षे मूळ कराचा भरणा करावा लागणार नाही, असे पिंपरी चिंचवड महापालिका, कर आकारणी व करसंकल विभाग, सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख म्हणाले.