दंतवैद्यक पदवीधारकांना दिलासा

राज्यातील सरकारी रुग्णालयात १०० दंतवैद्यक पदवीधारकांची (बॅचलर इन डेंटल सर्जरी- बीडीएस) दंतचिकित्सक म्हणून नेमणूक करण्याची सूचना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) केली आहे. यापूर्वी केवळ दंतवैद्यक शाखेच्या पदव्युत्तर पदवीधारकांची (मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी- एमडीएस) दंतचिकित्सक म्हणून सरकारी रुग्णालयात नेमणूक केली जात होती.

राज्यातील १०० दंतवैद्यक पदवीधारकांनी सरकारी रुग्णालयात दंत चिकित्सक म्हणून नेमणूक करण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘मॅट’मध्ये अर्ज केला होता. २ डिसेंबर २०१५ रोजी एमपीएससीने जारी केलेले शुद्धिपत्र रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली होती.

३१ जुलै २०१५ रोजी एमपीएससीने प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीत बीडीएस आणि एमडीएस पदवी प्राप्त केलेले १८९ दंतवैद्यक पात्र असल्याचे नमूद केले होते. या प्रकरणात ८ मे २०१९ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार ‘मॅट’चे अध्यक्ष ए. एच. जोशी आणि सदस्य पी. एन. दीक्षित यांनी एमपीएससीला निर्देश दिले आहेत. अनुभव असूनही केवळ एमडीएस पदवी नसल्याने बीडीएस उमेदवारांची संधी नाकारणे योग्य ठरत नाही. तसे केल्यास संबंधितांना समान आणि वाजवी संधी नाकारल्यासारखे होईल, असे निरीक्षण ‘मॅट’चे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी नोंदविले. ‘निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची सुधारित यादी प्रकाशित करावी. त्यामध्ये एमपीएससीकडे अर्ज करणाऱ्या किमान पात्र नावांचा समावेश करून अतिरिक्त नावे पाठवू शकता’, असे ‘मॅट’ने सूचित केले आहे. या प्रकरणी अ‍ॅड. अभिजीत देसाई यांनी अर्जदारांच्या वतीने बाजू मांडली होती.