पुणे : रावेत येथील जाहिरात फलक (होर्डिंग) कोसळून पाचजणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडल्यानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी बेकायदा होर्डिंग विरोधात मोहीम उघडली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी गुरुवारी दिले.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत अधिकाऱ्यांनी तात्काळ होर्डिंगबाबत कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. तालुक्यातील संबंधित गटविकास अधिकारी आणि नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी स्थापत्य अभियंत्याने प्रमाणित केलेला दाखला सादर केल्यानंतरच होर्डिंग उभारणीसाठी परवानगी देण्यात येते. सोसाट्याचा वारा, अवकाळी पाऊस आणि आगामी पावसाळ्यात सर्व होर्डिंगचे स्थापत्य विषयक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) पुन्हा नव्याने करून घेण्यात यावे. लेखापरीक्षण केल्याचा दाखला १५ दिवसांत सादर करण्याबाबत कार्यवाही करावी. ग्रामीण भागातील स्थापत्य विषयक लेखापरीक्षण न केलेले होर्डिंग अनधिकृत समजून संबंधित गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी नोटीस देऊन तातडीने काढून टाकावेत. तसेच सर्व बेकायदा होर्डिंगवर कडक कारवाई करावी. प्रामुख्याने धोकादायक, वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या होर्डिंगवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे.

mumbai High Court ordered government to set up committee to consider phased ban on diesel and petrol vehicles
डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालणे शक्य? वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Dombivli illegal hoardings loksatta news
डोंबिवलीत बेकायदा फलक लावणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे, पाच हजार फलकांवर कारवाई
High Court ordered Sakinaka police to protect inter-caste couple
कुटुंबाचा विरोध असलेल्या आंतरजातीय जोडप्याचे संरक्षण करा, उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश
High Court ordered fast tracking of Badlapur sexual assault case
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : खटल्याची जलदगतीने सुनावणी घ्या आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
Supreme Court order regarding the dispute over a private well near the entrance of Sambhal Jama Masjid
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव
Bombay High Court ordered closure of 102 spinning factories over Khair smuggling
रत्नागिरी जिल्ह्यातील काताचे अवैध कारखाने बंद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

हेही वाचा – आक्रमक वाघ जिप्सीच्या दिशेने डरकाळी फोडत धावला अन् पर्यटकांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पाहा व्हिडीओ

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिका शाखा यांनी या कामकाजावर दैनंदिन नियंत्रण ठेवावे. संबंधित गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत नव्याने स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण केल्याचा प्रमाणित दाखला सादर न केल्यास देण्यात आलेल्या नोटीस, प्रत्यक्ष केलेली कारवाई याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी आदेशात म्हटले आहे.

Story img Loader