कालव्यानजीकची बेकायदा बांधकामे काढणार

जनता वसाहत येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कालव्याची पाहणी केली. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कालवा परिसरातील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी पोलीस प्रशासनाची मदत घेण्यात येणार असून जलसंपदा विभागांतर्गत यांत्रिकी विभागाकडून अतिक्रमणे हटविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जनता वसाहत येथे घडलेल्या दुर्घटनेच्या ठिकाणी कालव्यालगत खासगी कंपन्यांच्या केबल आणि महावितरणच्या भूमिगत वीजवाहिन्या आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित खासगी कंपन्या आणि महावितरणला जलसंपदा विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. महावितरणच्या वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता ता. ना. मुंडे यांनी दिली.

कालवा दुरुस्तीचे काम करताना केबल निदर्शनास आल्या आहेत. जलसंपदा विभागाच्या जागेत केबल टाकण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी न घेतलेल्या कंपन्यांच्या केबल तोडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर, संबंधित वीजवाहिन्या परवानगी घेऊ न टाकण्यात आल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. कालव्याच्या बाहेरील बाजूला पाच फूट अंतरावर महावितरणच्या बावीस केव्ही क्षमतेच्या दोन भूमिगत वीजवाहिन्यांच्या चार केबल टाकण्यात आल्या आहेत. या भूमिगत वीजवाहिन्यांच्या कामासाठी जलसंपदा विभागाकडे २०१६ मध्ये परवानगी घेऊन आवश्यक शुल्क भरले आहे. जलसंपदा विभागाच्या देखरेखीखाली आणि त्यांनी नेमून दिलेल्या जागेत या दोन्ही वीजवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्या वेळी करण्यात आलेली खोदाई कालव्याच्या बाहेरील भिंतीपासून पाच फूट अंतरावर आहे. आता या वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले.

कालव्याच्या भिंतीवर मातीचा थर आहे. माती खोदून खासगी कंपन्यांनी परवानगी न घेता अनेक वर्षांपासून केबल टाकल्या आहेत. या ऑप्टिकल फायबर केबल असून, त्या कोणत्या कंपन्यांच्या आहेत, हे जलसंपदा विभागाच्या लक्षात येत नव्हते. संबंधित कंपन्याही पुढे येत नव्हत्या. त्यामुळे या केबल तोडण्यात आल्या आहेत. संबंधित कंपन्यांकडे ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत.

– ता. ना. मुंडे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा पुणे विभाग