नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेत यंदा पुण्यात १८ टक्क्य़ांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे मेट्रो शहरांचा विचार करता बंगळुरूच्या खालोखाल नोकऱ्यांच्या संधी वाढण्यात पुण्याचाच दुसरा क्रमांक लागला आहे. एका खासगी संकेतस्थळाने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
‘नौकरी डॉट कॉम’ या संकेतस्थळाने ही आकडेवारी पुरवली आहे. त्यानुसार गतवर्षी एप्रिल महिन्यात दिसून आलेल्या नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेपेक्षा या वर्षी सर्व मेट्रो शहरांमधील नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेत वाढ झालेली आढळली. संकेतस्थळाच्या आकडेवारीनुसार बंगळुरूमध्ये एप्रिल २०१४ च्या तुलनेत एप्रिल २०१५ मध्ये नोकऱ्यांची उपलब्धता २० टक्क्य़ांनी वाढली. त्याखालोखाल पुण्यातील नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेत १८ टक्क्य़ांची वाढ दिसून आली. मुंबई, हैदराबाद आणि चेन्नई ही तिन्ही शहरे प्रत्येकी १७ टक्क्य़ांच्या वाढीसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. कोलकाता आणि दिल्ली येथील नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी कमी वाढ झाल्याचे संकेतस्थळाच्या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार कोलकात्यात ही वाढ ४ टक्के तर दिल्लीत ती ३ टक्के आहे.
या अहवालातील आकडेवारी काढताना जुलै २००८ या महिन्यासाठी सर्व शहरांमधील नवीन नोकऱ्यांची उपलब्धता एकच म्हणजे १००० इतकी गृहित धरण्यात आली होती. पुढच्या प्रत्येक महिन्यात उपलब्ध होणाऱ्या नवीन नोकऱ्यांच्या संख्येची आधीच्या महिन्यातील संख्येशी तुलना करून आकडेवारी ठरवली गेल्याचे संकेतस्थळाने म्हटले आहे. नोकरी देणाऱ्यांनी दिलेल्या कालावधीत संकेतस्थळावर टाकलेल्या नोकरीच्या संधींसह टेलिकॉलिंगद्वारे संकेतस्थळाने स्वीकारलेल्या नोकरींच्या संधींचाही या अहवालात समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संकेतस्थळाच्या अहवालानुसार काही प्रमुख क्षेत्रात एप्रिल २०१४ च्या तुलनेत एप्रिल २०१५ मध्ये कर्मचाऱ्यांना असलेल्या मागणीत दिसलेली वाढ खालीलप्रमाणे :

क्षेत्र                    वाढ (टक्क्य़ांमध्ये)

बँकिंग आणि इन्श्युरन्स            ३० टक्के
माहिती तंत्रज्ञान- सॉफ्टवेअर        २६ टक्के
मनुष्यबळ विभाग (ह्य़ूमन रीसोर्स)        ९ टक्के

संकेतस्थळाच्या अहवालानुसार काही प्रमुख क्षेत्रात एप्रिल २०१४ च्या तुलनेत एप्रिल २०१५ मध्ये कर्मचाऱ्यांना असलेल्या मागणीत दिसलेली वाढ खालीलप्रमाणे :

क्षेत्र                    वाढ (टक्क्य़ांमध्ये)

बँकिंग आणि इन्श्युरन्स            ३० टक्के
माहिती तंत्रज्ञान- सॉफ्टवेअर        २६ टक्के
मनुष्यबळ विभाग (ह्य़ूमन रीसोर्स)        ९ टक्के