ताथवडय़ाच्या विकास आराखडय़ासाठी ५५० हरकती; दोन महिन्यांत अहवाल

ताथवडे गावच्या विकास आराखडय़ातील हरकती व सूचनांची सुनावणी घेण्यासाठी सहा जणांची समिती जाहीर करण्यात आली आहे. प्राप्त ५५० हरकती व सूचनांची सुनावणी घेऊन त्याबाबतचा अहवाल पालिकेला सादर करण्यात येणार असून त्यासाठी दोन महिन्यांची निर्धारित मुदत आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष नवनाथ जगताप, सदस्य माया बारणे व सुनीता वाघेरे यांची अशासकीय सदस्य म्हणून तर नगररचनाचे निवृत्त सहसंचालक भ. व. कोल्हटकर, य. शं. कुलकर्णी, निवृत्त अवर सचिव वि.म. रानडे या शासकीय सदस्यांचा समितीत समावेश आहे. महापालिकेत ताथवडय़ाचा नव्याने समावेश झाला आहे. गावचा विकास आराखडा २० फेब्रुवारी २१०३ ला मंजूर करण्यात आला. त्याची सूचना राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. हरकती मागवण्यात आल्यानंतर निर्धारित मुदतीत ५५० हरकती घेण्यात आल्या. त्यातील २५० हरकती शिवसेनेच्याच आहेत. प्राप्त हरकतींची सुनावणी घेताना हरकतदारांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडायची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर ग्राह्य़ व अग्राह्य़ असे सूचनांचे वर्गीकरण होईल. कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही होईल आणि तसा अभिप्राय पालिका सभेला सादर करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले.
ताथवडय़ात संगनमताने तब्बल ८४ एकर भूखंडाचे निवासीकरण करण्यात आल्याचा आरोप खासदार गजानन बाबर, नगरसेविका सीमा सावळे यांनी यापूर्वीच केला आहे. बडे बांधकाम व्यावसायिक, आजी-माजी खासदार, नगरसेवक तसेच आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या जागांवर आरक्षण न टाकता शेतकऱ्यांच्या जागांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. किरकोळ बाजारासाठी २२ एकर जागा आरक्षित असून याच बाजारासाठी ९ एकरचे वाहनतळ आरक्षित आहे. शाळांचे आरक्षण वर्दळीच्या ठिकाणी असून वापर नसलेल्या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र आहे. सव्‍‌र्हे क्रमांक १५७ चे निवासीकरण संशयास्पद आहे. दफनभूमी, बस डेपोचे आरक्षण नाही. सव्‍‌र्हे क्रमांक ९९ चे सुमारे ९२ एकर क्षेत्र शासकीय-निमशाकीय विभागात समाविष्ट होते. मात्र, पालिकेने त्यावर पोलीस चौकी, बेघरांसाठी पुर्नवसन, प्राथमिक शाळा व मैदान अशी तीन आरक्षणे टाकली. उर्वरित ८४ एकर जमिनीचे निवासीकरण झाले आहे. हाच भूखंड मुळशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्याची नोंद सातबाराच्या उताऱ्यावरही आहे. विकसनाचे हक्क बिल्डरांनी घेतले आहेत. हा भूखंड बिल्डर मंडळींच्या घशात घालण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचा आटापिटा आहे, याकडे शिवसेनेने लक्ष वेधले आहे.